“ChatGPT and the Illusion of Thought: Can Machines Truly WORKS FOR OUR LEGAL WORLD?” The question of whether machines like ChatGPT can truly “work for our legal world” and perform tasks traditionally associated with human thought in legal contexts is complex […]
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून को आरोपी को परेशान करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और अदालतों को हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तुच्छ मामले इसकी पवित्र प्रकृति को “विकृत” न
आरोपी को परेशान करने के लिए कानून को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए: SC Read Post »
इस कदम का उद्देश्य सजा में तेजी लाना है विरोधी इस सजा को गैर-इस्लामी बता रहे हैं Pakistan पाकिस्तान में कई दुष्कर्मों के दोषी यौन अपराधियों Rapists को संसद Parliament द्वारा एक नया कानून New Law पारित करने के बाद रासायनिक
दुष्कर्मीयों को नपुंसक बनाने के लिए पाकिस्तान में पारित हुआ कानून- Read Post »
यह ऐप लाभार्थियों को सीधे कानूनी सलाह और परामर्श की पेशकश करने वाले पैनल में शामिल वकीलों के साथ जोड़ेगा। लॉन्च होने के बाद यह मोबाइल ऐप (एंड्रॉइड वर्जन में) गूगल प्लेस्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा। आजादी का अमृत
केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा “टेली-लॉ ऑन व्हील्स” अभियान की शुरुआत 13 नवंबर, 2021 से- Read Post »
जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने भाषण में युवाओं को लैंगिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने की जरूरत को रेखांकित किया। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूण ने शनिवार को एक कार्यक्रम में डाबर के हालिया विज्ञापन विवाद पर टिप्पणी की। एक समारोह में उन्होंने कहा
“Imprisonment for life” ना 20 साल ना 14 साल और ना ही दिन और रात मिलाकर 14 साल की जगह 7 साल। क्योंकि जेल में भी एक दिन का मतलब 24 घंटे से ही होता है। “Life Imprisonment” उम्रकैद, आजीवन कारावास
“Life Imprisonment” उम्रकैद या आजीवन कारावास : जाने विस्तार से- Read Post »
बुधवार को मंत्रालय द्वारा अधिसूचित आयकर (24वां संशोधन) नियम, 2021 ने भी कुछ निर्धारितियों के कर रिटर्न तैयार करने वालों के लिए बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए रिजॉल्यूशन पेशेवर का दायित्व बना दिया है. National Company Law Tribunal: वित्त
न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर पॉलिसी के नियमों और शर्तों का मौलिक उल्लंघन होता है तो बीमा राशि का दावा खारिज करने योग्य है. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन
न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा, “जब वादी खुद को डीएनए परीक्षण के अधीन करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसे इससे गुजरने के लिए मजबूर करना उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उसके निजता के
