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बॉम्बे उच्च न्यायलय ने स्टेट बोर्ड से 10 और 12 क्लास की परीक्षा फीस वापस करने पर विचार करने के लिए कहा –
बॉम्बे उच्च न्यायलय ने कहा कि हम आशा और विश्वास करते हैं कि अध्यक्ष फीस को वापस करने के लिए उचित आदेश पारित करेंगे- बॉम्बे उच्च न्यायलय ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी [more…]
वर्चुअल हिअरिंग फिजिकल हिअरिंग की जगह नहीं ले सकता, केंद्र सरकार वकीलों के लिए जल्द ही आर्थिक राहत लेकर आएगी – किरेन रिजिजू,कानून मंत्री
अधिवक्ताओं के लिए आर्थिक राहत जल्द केंद्रीय कानून मन्त्री-किरेन रिजिजू भारत सरकार में नवनियुक्त कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में कहा कि अदालतों द्वारा मामलों की वर्चुअल सुनवाई शारीरिक सुनवाई का विकल्प नहीं हो सकती है और सरकार जल्द [more…]
मुसलमानों को पिछड़े वर्गों के लिए उपलब्ध लाभ प्राप्त करने के हकदार विशेष वर्ग के रूप में नहीं माना जा सकता-
सच्चर कमेटी की सिफारिशों के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका- मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के पक्ष में कल्याणकारी योजनाओं की सिफारिश करने वाली सच्चर समिति रिपोर्ट की सिफारिश लागू करने के खिलाफ शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की गई है। सनातन [more…]
शीर्ष न्यायालय : उम्रकैद की अवधि समाप्त होने के बाद अन्य सजा काटने का निर्देश अवैध
शीर्ष अदालत ने कहा कि कोई अदालत यह निर्धारित नहीं कर सकती है कि दोषी को दी गई उम्रकैद की अवधि समाप्त होने के बाद अन्य सजाएं शुरू होंगी- इस मामले में, ट्रायल कोर्ट ने आरोपी इमरान जलाल को भारतीय दंड [more…]
‘न्याय को हमेशा काले गाउन और विस्तृत तर्कों की आवश्यकता नहीं होती, भविष्य मध्यस्थता का है’: जस्टिस रमना
भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय आभासी मध्यस्थता ग्रीष्मकालीन स्कूल, 2021 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने विवाद समाधान में मध्यस्थता की भूमिका पर अपने विचार व्यक्त किए। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने [more…]
न्यायालय ने भूमि विवाद की याचिका स्वीकार की, लेकिन उससे पहले ही 108 वर्षीय याची की मौत-
भूमि विवाद को लेकर वर्ष 1968 में दाखिल वाद और 27 साल तक बंबई उच्च न्यायालय में लंबित रहने के बाद मामला खारिज करने के फैसले के खिलाफ अपील उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार कर ली लेकिन इस पल को देखने के [more…]
सुप्रीम कोर्ट: कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाना नीतिगत मामला, दरकिनार किया इलाहाबाद उच्च न्यायलय के निर्णय को-
विधिक अपडेट- शीर्ष न्यायलय ने बृहस्पतिवार को इलाहाबाद उच्च न्यायलय के उस निर्णय को मानने से इंकार कर दिया है जिसमें नई ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) द्वारा सितंबर 2012 में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से 60 वर्ष [more…]
उच्च न्यायालय ने एक निर्णय में की अहम टिप्पणी, कहा माता पिता नाजायज हो सकते हैं, मगर बच्चे नहीं-
विधिक अपडेट- माता-पिता नाजायज हो सकते हैं, मगर बच्चे नहीं, क्योंकि अपने जन्म में बच्चे की कोई भूमिका नहीं होती है। यह अहम टिप्पणी कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक मामले में एकल जज की पीठ के आदेश को खारिज करते हुए की। [more…]
इलाहाबाद हाईकोर्ट में नए गाइडलाइन के तहत 14 जुलाई से सुनवाई-
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में बुधवार 14 जुलाई से खुली अदालत में सुनवाई के लिए गाइड लाइन जारी कर दी गई है। वर्चुअल के साथ ही खुली अदालत में सुनवाई का फैसला न्यायमूर्तियों की कमेटी ने लिया है। वर्चुअल सुनवाई की महानिबंधक [more…]
