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राजस्थान हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश: तलाक को लेकर अब 6 माह से अधिक इंतजार नहीं-
राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि यदि पति – पत्नी आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते है तो उसके लिए छह माह तक अलग रहने की शर्त मान्य नहीं होगी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने उदयपुर फैमिली कोर्ट [more…]
अधिवक्ताओं को सरकार देगी रुपये 5 लाख की आर्थिक सहायता-
30 वर्ष की प्रैक्टिस पूरी करने वाले वकीलों को अधिवक्ता कल्याण निधि के तहत पांच लाख तक की आर्थिक मदद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाएगी। इस संदर्भ में राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम अध्यादेश 2021 को [more…]
Jharkhand High Court: छुट्टी के बावजूद खुला हाई कोर्ट, अधिवक्ता की गिरफ्तारी मामले में गृहसचिव व एसएसपी से मांगा जवाब-
झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि पटना पुलिस ने वकील की किडनैपिंग की है साथ ही एसएसपी पटना और रांची व बिहार के गृह सचिव को जवाब तलब किया है- झारखंड हाईकोर्ट के वकील और सरकार [more…]
केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा “टेली-लॉ ऑन व्हील्स” अभियान की शुरुआत 13 नवंबर, 2021 से-
यह ऐप लाभार्थियों को सीधे कानूनी सलाह और परामर्श की पेशकश करने वाले पैनल में शामिल वकीलों के साथ जोड़ेगा। लॉन्च होने के बाद यह मोबाइल ऐप (एंड्रॉइड वर्जन में) गूगल प्लेस्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा। आजादी का अमृत [more…]
POLICE CUSTODY और JUDICIAL CUSTODY में फर्क, आइये विस्तार से जानते है-
अभी जल्द ही उच्च न्यायलय ने अबू सलेम मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि भले ही शुरू में सलेम की हिरासत कानून के लिहाज से अनुचित थी, फिर भी अदालत ने जब सुनवाई के [more…]
शादी करने का झूठा वायदा करके पीडिता से बलात्कार करने वाले आरोपी का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज –
Supreme Court of INDIA सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के आरोप में दर्ज एक एफआईआर को रद्द करते हुए कहा कि इस आशय का कोई आरोप नहीं है कि आरोपी द्वारा किया गया शादी का वादा शुरूआत से ही झूठा था। आरोपी [more…]
Advocate Killed, 11 arrested including Lawyers.
Agra : A 65-year-old Advocate, Ram Bahadur Mudgal, was allegedly shot dead by 4 bike-borne men in Agra’s Shahganj area on Tuesday night. Police have registered an FIR against eleven people, including some Lawyers, under various sections of the Indian Penal Code on [more…]
शीर्ष अदालत द्वारा फर्जी दावा वाद दाखिला मामले में अधिवक्ताओं पर UP Bar Council को निर्देश, 15 नवंबर तक ऐसे सभी वकीलों की सूची सीलबंद लिफाफे में जमा करने का आदेश-
अदालत ने यह भी आदेश दिया कि संज्ञेय अपराध के आरोपित अधिवक्ताओं के नामों का खुलासा सीलबंद लिफाफे में किया जाए ताकि सूची आगे की कार्रवाई के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजी जा सके। शीर्ष अदालत ने कहा कि [more…]
“साक्षी” “न्याय प्रणाली की आंख और कान हैं”, अतः गवाहों की सुरक्षा के लिए ‘गवाह सुरक्षा योजना, 2018’-
जघन्य अपराधों के मामले में साक्षी अपनी जान माल के खतरे के कारण मुकर जाते हैं – सुप्रीम कोर्ट ने महेन्द्र चावला व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य रिट पेटीशन( क्रिमिनल) नं. 156 सन 2016 में फैसला देते हुए गवाहों [more…]
इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को जारी किया जाएगा स्मार्ट कार्ड, सिर्फ कार्डधारक ही प्रवेश कर सकेंगे-
Allahabd High Court : इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुरक्षा हाईटेक होने वाली है। अब कोई बाहरी व्यक्ति हाईकोर्ट परिसर High-court Premises में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हाईकोर्ट में स्मार्ट कार्ड धारकों को ही प्रवेश मिलेगा। हाईकोर्ट सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी वाली हैदराबाद [more…]
