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Gyanwapi Case: शीर्ष न्यायालय से 1936 के फैसले का हवाला दे मांगा पूजा का अधिकार, इस्लामी कानूनों के अनुसार भी ज्ञानवापी मस्जिद नहीं-
शीर्ष न्यायालय Supreme Court के निर्देश पर ज्ञानवापी केस Gyanvapi Case में वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट Varanasi District Court में सुनवाई शुरू हो गई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमे ज्ञानवापी परिसर में नियमित पूजा करने [more…]
Qutub Minar Case: अयोध्या केस से लेकर क़ुतुब मीनार के 800 सालों के इतिहास पर हुई बहस, कोर्ट में क्या-क्या हुआ जाने विस्तार से-
सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या केस में कहा था कि देवता हमेशा मौजूद रहते हैं. वह बोले कि जो जमीन देवता की होती है, वह हमेशा देवता की रहती है, जबतक कि उनका विसर्जन ना हो जाए. दिल्ली की साकेत कोर्ट Saket [more…]
हाई कोर्ट ने ओबीसी की 18 जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने पर लगी रोक बढ़ाई, राज्य सरकार से माँगा जबाव-
इलाहाबाद उच्च न्यायलय Allahabad High Court ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए यूपी की ओबीसी की 18 जातियों को एससी सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक बढ़ा दी है। उच्च न्यायलय ने 24 जनवरी 2017 को 18 ओबीसी जातियों को सर्टिफिकेट [more…]
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पड़ी, वकील कानून से ऊपर नहीं, उनको भी न्याय में बाधा डालने के परिणाम भुगतने पड़ेंगे-
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वकील कानून से ऊपर नहीं हैं. उनको भी न्याय में बाधा डालने के लिए परिणाम भुगतने पड़ेंगे. ऐसे वकील कानूनी पेशे पर कलंक हैं और इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट Supreme Court [more…]
गर्भपात के लिए पति की मंजूरी आवश्यक नहीं, ये पूरी तरह से पत्नी पर निर्भर है कि वो बच्चे को जन्म देना चाहती है या नहीं : सुप्रीम कोर्ट
सर्वोच्च न्यायलय Supreme Court द्वारा एबॉर्शन Abortion पर एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा गया कि अब किसी भी महिला को Abortion के लिए पति की इजाजत लेना जरूरी नहीं। एक पति के द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई करते [more…]
टीएमसी उम्मीदवार आलो रानी सरकार मूल रूप से बांग्लादेश की नागरिक हैं, हाई कोर्ट ने दिए जांच के आदेश-
पश्चिम बंगाल West Bengal के विधानसभा चुनाव में एक बाग्लांदेशी नागरिक Bangladeshi Citizen के चुनाव लड़ने का मामला सामने आया है। आलो रानी सरकार Allo Rani Sarkar ने साल 2021 में तृणमूल कांग्रेस TMC के टिकट पर चुनाव लड़ा था। चुनाव [more…]
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 जजों को किया बर्खास्त, 5 जुडिशल ऑफिसर्स के खिलाफ थी शिकायत-
पांच न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच की गई, जिसमें से दो के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिलने के कारण बरी कर दिया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायलय Allahabad High Court की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी Administrative Committee को 5 न्यायिक अधिकारियों Judicial [more…]
हाई कोर्ट का निर्देश, DRT का आदेश फाइनल, याची मकान कब्जा देने के साथ एक लाख का जुर्माना मकान मालिक को दे-
इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court ने मकान का कब्जा बैंक को सौंपने का निर्देश देते हुए नौबस्ता कानपुर नगर की किरन सिंह की याचिका को एक लाख रुपये हर्जाने Rs. One Lakh as Compensation के साथ खारिज कर दिया । उच्च [more…]
बेटे ने माता-पिता के खिलाफ दर्ज करवाया केस, बोला – ज्यादा दहेज मांगने के कारण शादी नहीं हो पा रही है
ससुरालियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न Dowry Extortion के मुकदमे होते रहते हैं, लेकिन यूपी (UP) के मेरठ Meerut से दहेज का एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. यहां एक बेटे ने अपने माता-पिता के खिलाफ दहेज उत्पीड़न Dowry Extortion का मामला [more…]
मद्रास उच्च न्यायालय का फैसला कहा कि अजन्मा बच्चा भी भारतीय नागरिकता का दावा कर और प्राप्त कर सकता है-
माता-पिता भले ही अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग करते हैं और किसी दूसरे देश की नागरिकता का विकल्प चुनते हैं, लेकिन त्याग के समय उनका अजन्मा बच्चा भारतीय नागरिकता का दावा करने का हकदार है, मद्रास उच्च न्यायालय Madras High Court [more…]
