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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की सख्त कार्रवाई: शादी से पहले पति के खिलाफ रेप का झूठा केस दर्ज कराने वाली महिला पर लगाया 10 हजार का जुर्माना-
दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाकर फर्जी प्राथमिकी दर्ज करवा दी थी। इसके बाद दवाब बनाकर समझौता करके महिला ने उसी युवक से शादी कर ली थी। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए महिला पर लगाया जुरमाना। जांच एजेंसी [more…]
जज की पत्नी ने पति पर रिश्वत का आरोप लगाने वाले वकील पर दर्ज कराई FIR, हाई कोर्ट ने एसएसपी को दिया जांच का आदेश-
इलाहाबाद हाई कोर्ट Allahabad High Court ने सोमवार को मुजफ्फर नगर के एसएसपी SSP को व्यक्तिगत रूप से एक न्यायिक अधिकारी की पत्नी द्वारा वकील और दर्ज कराइ गई FIR 2022 का केस क्राइम नंबर 101, धारा 452, 387, 353, 506, [more…]
मद्रास हाई कोर्ट ने Rape Victims के Two Finger Test पर तत्काल रोक का दिया आदेश, कहा ये निजिता और गरिमा के अधिकार का है उलंघन-
Two Finger Test on Rape Victim – रेप पीड़ितों Rape Victim पर होने वाले टू-फिंगर टेस्ट पर मद्रास हाईकोर्ट Madras High Court ने तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस पर प्रतिबंध लगाने [more…]
हाईकोर्ट: ससुर गवर्नमेंट सर्विस में इसके बाद भी बहू को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए-
ससुर को बहू के परिवार का सदस्य नहीं माना जा सकता- छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर एक अहम फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि ससुर गवर्नमेंट सर्विस में इसके बावजूद बहू को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए. [more…]
इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: नोटिस पर डिजिटल सिग्नेचर करने भर से उसे जारी नहीं माना जा सकता-
Notice जारी होने के लिए पेपर या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से आयकरदाता को नोटिस भेजा जाना जरूरी- इलाहाबाद हाईकोर्ट Allahabad High Court ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि नोटिस Notice पर डिजिटल हस्ताक्षर Digital Signature करने भर से [more…]
मकान मालिक अपने मकान में कैसे रहे ये कानून नहीं तय करेगा, वो अपने आवासीय आवश्यकताओं का अच्छा न्यायाधीश है: उच्च न्यायलय
किरायेदार पर लगाया डैमेज भुगतान कर मकान खाली करने का आदेश- Landlord Tenant Dispute – इलाहाबाद उच्च न्यायलय Allahabad High Court ने टिप्पणी की है कि किराये के विवादों Rent Dispute में ऐसा कोई कानून नहीं है, जो यह तय करे [more…]
सुप्रीम कोर्ट का मृत्युदंड पर गहन मंथन, बनाई जाएगी मौत की सजा को लेकर गाइडलाइंस, अटॉर्नी जनरल से मांगी राय-
न्यायमूर्ति यूयू ललित, न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट्ट, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा ने संकेत दिया कि वह इस बारे में एक गाइड लाइन बना सकती है. फांसी सजा सुनाने की अहम गाइड लाइन बनाने में सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल की [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने कहा: NI Act की Sec 138 उन मामलों में भी लागू होती है जहां चेक आहरण के बाद और प्रस्तुति से पहले ऋण लिया जाता है-
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्ज लेने के बाद जारी किया गया पोस्ट डेटेड चेक ‘कर्ज’ की परिभाषा के दायरे में आएगा। केवल चेक Cheque को एक प्रतिभूति Security के रूप में लेबल करने मात्र से कानूनी रूप से लागू करने [more…]
हाई कोर्ट परिसर में वकील के चैम्बर से बदमाशों ने लड़की को किया अगवा, अदालत ने जताया अविश्वास-
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अधिवक्ता के चैम्बर से एक लड़की के अपहरण के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि अदालत के समक्ष एक मामले में याचिकाकर्ता [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने कहा: संयुक्त परिवार HUF की संपत्ति का बंटवारा कैसे हो सकता है-
संयुक्त परिवार HUF की संपत्ति का बंटवारा Property Distribution उसके सभी हिस्सेदारों की सहमति के बाद ही किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट Supreme Court की ओर से कहा गया कि यह स्थापित कानून है कि जहां सभी हिस्सेदारों की सहमति [more…]
