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अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त कराने के एवज में उच्च न्यायालय अधिवक्ता से 3 लाख रुपये की वसूली, एफआईआर दर्ज-
एक वकील ने अपने दोस्त को 3 लाख रुपय दिए, जो अपने “कनेक्शन” की मदद से हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता (अपर महाधिवक्ता ) के रूप में वकील को नियुक्त करने वाला था। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक अधिवक्ता को [more…]
उच्च न्यायलय: क्या समझौता के आधार पर IPC Sec 307 के तहत दर्ज आपराधिक कार्यवाही रद्द की जा सकती है?
Allahabad High Court इलाहबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि प्राथमिकी और आरोप पत्र में धारा 307 आईपीसी को शामिल करने से पक्षों को अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए एक समझौते पर पहुंचने से नहीं रोका [more…]
PEGASUS का गुब्बारा फूटा: ‘सुप्रीम कोर्ट जांच पैनल’ के सामने सिर्फ 2 ही लोग पहुंचे और उनमें से भी सिर्फ एक ही ने अपना बयान करवाया दर्ज-
पेगासस जासूसी मामले को लेकर अभी भी सियासत गरम है। लेकिन, दिलचस्प बात ये है कि जो लोग इजरायली स्पाईवेयर से जासूसी करवाने का आरोप लगा रहे हैं, वह जांच से भाग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से इसको लेकर [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का निर्णय पलट दी आरोपी को सजा, कहा कि मृत्यु पूर्व दिया बयान बिना किसी पुष्टि के सजा का आधार बन सकती है-
पीड़िता द्वारा मौत से पहले दिया गया बयान न सिर्फ मामले को सुलझाने में मददगार साबित होता है, बल्कि उस बयान के आधार पर अदालत अपराधी को सजा भी दे सकती है। ऐसे ही एक मामले में, शीर्ष कोर्ट Supreme Court [more…]
95 लाख रुपये मामले में घुस मांगने पर अधिवक्ता समेत दो लोगों को तीन साल कारावास की सजा-
सोमवार को, Session Court सत्र न्यायालय में Special CBI Court विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश ने दो लोगों – सुनील शिरोले, एक वकील, और हेमलता माने – को दोषी ठहराया और तीन साल जेल की सजा सुनाई, जिसमें महिला ने कथित [more…]
क्या फर्जी दस्तावेजों के जरिए कोई गैर भारतीय MP या MLA का चुनाव लड़ सकता है?
अब जरा कांग्रेस के सांसद एमके सुब्बा प्रकरण की पृष्ठभूमि में सोचिये कि हमारे देश में कोई भी गैर भारतीय अपने संसाधनों के बल पर भारत की नागरिकता के फर्जी दस्तोवज तैयार करा सकता है. कोई नहीं जानता कि देश में [more…]
वर्चुअल मोड़ में उलझा न्याय तंत्र, हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर की हाइब्रिड मोड़ की मांग-
इलाहाबाद उच्च न्यायालय और खण्डपीठ लखनऊ के दर्जनों अधिवक्ताओं ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर हाईब्रिड मोड में सुनवाई व्यवस्था लागू करने की मांग की है। एक तरफ जहां हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव के मार्फत मुख्य न्यायाधीश को भेजे [more…]
हाई कोर्ट ने काजी को कहा कि आप अदालत नहीं हैं और नहीं दे सकते तलाक़ पर फैसला-
Madhya Pradesh High Court एमपी हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण में कहा है कि काजी अदालतों की तरह आदेश जारी नहीं कर सकते। एक मुस्लिम दंपति को काजी द्वारा तलाक का फरमान सुनाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए [more…]
सुप्रीम कोर्ट: फर्जी दुर्घटना दावा दाखिल करने वाले वकीलों के मामले में चार सप्ताह में आरोप हो तय, जानिए विस्तार से-
Supreme Court of INDIA शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश में संबंधित अदालत के समक्ष वकीलों Advocates द्वारा फर्जी दुर्घटना दावों Fake Accidental Claims से संबंधित मामलों की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी करने के उद्देश्य से मंगलवार को चार हफ्ते के [more…]
केरल हाई कोर्ट: RSS के किसी भी सदस्य को मानहानि का मुकदमा दर्ज करने का अधिकार-
Kerala High Court केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में RSS आरएसएस के बारे में एक समाचार पत्र में प्रकाशित एक मानहानिकारक लेख के खिलाफ दायर की गई शिकायत को भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) की धारा 499 [more…]
