इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जौनपुर के शाहगंज प्रखंड स्थित प्रखंड प्रमुख के पति के बैंक खाते में विकास कार्य की एक बड़ी राशि के हस्तांतरण की जांच के लिये दायर जनहित याचिका पर जिलाधिकारी से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है।
न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की खंडपीठ ने राजेश कुमार द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
जनहित याचिका में ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं और विभिन्न अनुलग्नकों को याचिका के साथ संलग्न किया गया है ताकि यह दिखाया जा सके कि विकास कार्यों के लिए निजी उद्यमों को किए गए भुगतान को बाद में ब्लॉक प्रमुख के पति के खाते में आंशिक रूप से जमा किया जा रहा है।
बताया जाता है कि विकास कार्यो के लिए आने वाले विकास के पैसे को प्रखंड प्रमुख द्वारा गबन किया जा रहा है और अधिकारियों से बार-बार गुहार लगाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
मामले के तथ्यों में, अदालत ने याचिका में लगाए गए आरोपों के बारे में जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर से विशिष्ट निर्देश प्राप्त करने के लिए स्थायी वकील को बुलाया। जिला मजिस्ट्रेट अपना व्यक्तिगत हलफनामा याचिका में दिए गए तथ्यों को स्पष्ट करते हुए दायर करेगा।
न्यायालय ने कहा कि रिट याचिका में लगाए गए आरोपों में कोई पदार्थ पाए जाने की स्थिति में, अधिकारी उचित कार्रवाई करेंगे, जैसा कि इस मामले में कानून के अनुसार उचित हो सकता है।
कोर्ट ने याचिका की अगली सुनवाई 30 मई, 2023 को तय की है।
