सर्वोच्च न्यायालय ने अधिवक्ताओं के बार एसोसिएशनों और बार काउंसिलों में सुधार लाने के लिए स्वत: संज्ञान लेते हुए कदम उठाया

इसने देश भर में बार एसोसिएशनों और बार काउंसिलों में सुधार लाने के लिए सुझाव मांगे

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह बार निकायों को प्रभावित करने वाले विभिन्न पहलुओं की व्यापक जांच करेगा, जिसमें यह शिकायत भी शामिल है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति अंततः पदाधिकारी के रूप में चुने जाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के बार एसोसिएशन और बार काउंसिल में सुधार लाने के लिए सुझाव मांगे।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की विशेष पीठ ने स्वत: संज्ञान लेते हुए बार निकायों के चुनावों के दौरान उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले भारी खर्च और प्रवेश के लिए मनमाने मानदंड और खराब सुविधाओं का उल्लेख किया।

न्यायालय ने कहा कि वह बार निकायों को प्रभावित करने वाले विभिन्न पहलुओं की व्यापक जांच करेगा, जिसमें आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के पदाधिकारी के रूप में चुने जाने की शिकायतें भी शामिल हैं।

न्यायमूर्ति कांत ने कहा, “शायद एक स्वतंत्र मध्यस्थ होना चाहिए… कृपया उन मुद्दों की पहचान करें जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है।”

पीठ ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता विपिन नायर को देशभर के बार एसोसिएशनों से सुझाव एकत्र करने के लिए नोडल वकील नियुक्त किया। वरिष्ठ अधिवक्ता एस. प्रभाकरन को राज्य बार काउंसिल से सिफारिशें एकत्र करने के लिए नोडल वकील नियुक्त किया गया।

न्यायालय ने पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई), विभिन्न राज्य बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए), सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (एससीएओआरए) और विभिन्न उच्च न्यायालयों के बार एसोसिएशनों को पक्षकार बनाया था।

मद्रास बार एसोसिएशन के खिलाफ एक युवा वकील द्वारा अभिजात्यवाद का आरोप लगाए जाने के बाद स्वत: संज्ञान मामला शुरू किया गया था।