🔍 जासूसी के आरोपों में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को मिला वकील, 9 जून को हिसार कोर्ट में होगी पहली सुनवाई
हरियाणा के बहुचर्चित जासूसी मामले में फंसी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को अब कानूनी प्रतिनिधित्व मिल गया है। हिसार जिला अदालत में उनकी ओर से पेश होने के लिए वकील कुमार मुकेश ने अदालत में वकालतनामा दाखिल किया है। इस मामले की पहली सुनवाई 9 जून को होनी तय है।
⚖️ वकील बोले – ज़मानत की प्रक्रिया जल्द शुरू करेंगे
वकील कुमार मुकेश ने जानकारी दी कि ज्योति, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं, ने जेल से वकालतनामा साइन किया है। अब वे जमानत याचिका दाखिल करने की तैयारी में हैं। वकील ने बताया, “हमें अभी केस से जुड़े दस्तावेज नहीं मिले हैं। जैसे ही पूरी केस फाइल हाथ में आएगी, दो-तीन दिन में ज़मानत याचिका फाइल की जाएगी।”
बताया गया कि ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा ने उनसे संपर्क किया था, लेकिन वकालतनामा पहले नहीं साइन हो सका था। अब ज्योति की सहमति के बाद कानूनी प्रक्रिया तेज की जाएगी।
🌐 यूट्यूब, विदेश यात्रा और पाकिस्तान कनेक्शन
वकील के अनुसार, ज्योति मल्होत्रा ने विभिन्न स्थानों पर जाकर अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बनाए और वीजा लेकर विदेश यात्राएं भी कीं।
पुलिस के अनुसार, ज्योति पर आरोप है कि उन्होंने पाकिस्तानी नागरिक अहसान-उर-रहीम उर्फ दानिश से संपर्क रखा और संवेदनशील सूचनाएं साझा कीं। प्रारंभिक पूछताछ में ज्योति ने बताया कि 2023 में दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग गई थीं, जहां उनकी मुलाकात दानिश से हुई।
इसके बाद आरोप है कि उन्होंने दो बार पाकिस्तान की यात्रा की और वहां से जुड़े कथित गुप्त सूचनाएं साझा कीं।
🕵️♀️ पुलिस जांच जारी, ओडिशा कनेक्शन भी सामने
जांच कर रही CID क्राइम ब्रांच (हरियाणा) के आईजी सरथक सरंगी ने बताया, “हमें जानकारी मिली है कि ज्योति मल्होत्रा पुरी के जगन्नाथ मंदिर गई थीं और वहां का वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। उन्होंने चिल्का और कोणार्क भी देखा था और ओडिशा के एक यूट्यूबर से भी संपर्क में थीं। हम इन सभी तथ्यों की पुष्टि कर रहे हैं और हरियाणा पुलिस से समन्वय में काम कर रहे हैं।”
ज्योति मल्होत्रा को 26 मई को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अब यह मामला अदालत की निगरानी में आगे बढ़ेगा, और आगामी सुनवाई में ज़मानत पर निर्णय लिया जा सकता है।
📝 यह मामला अब राष्ट्रीय सुरक्षा और साइबर एक्टिविटी से जुड़े गंभीर आरोपों की जांच के केंद्र में है, जिस पर अदालत और जांच एजेंसियों की करीबी नजर बनी हुई है।