देश भर में किसानों के आंदोलन की चर्चा है। वहीँ सरकार इसपर बात तो करती है लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकाल रही। इसी कड़ी में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कहा कि कृषि कानून में काला क्या है ये कोई नहीं बता रहा है। कोई बताए तब तो इसे ठीक करने की कोशिश करूं। तोमर ने कहा-‘मैं किसान यूनियन से पिछले दो महीने से बात कर रहा हूँ पूछ रहा हूँ की इस कानून में काला क्या है? कोई मुझे बताए तो मैं उसे सुधारू .लेकिन मुझे किसानों के साथ मीटिंग में भी नहीं मालूम पड़ा। वहीं प्रतिपक्ष के सदस्यों ने कहा कि कानून खराब है, यह किसी ने नहीं बताया कि कानून किसान के प्रतिकूल है।’ उन्होंने कहा कि कोई बताए कि कमियां कहां और क्या हैं, सरकार हर संभव प्रयास के लिए तत्पर हैं।
कृषि मंत्री ने राज्यसभा में ये भी कहा कि हम लोगों ने ट्रेड एक्ट बनाया, उस एक्ट में यह प्रावधान किया कि APMC के बाहर जो एरिया होगा वह ट्रेड एरिया होगा। वह किसान का घर, वेयरहाउस या खेत भी हो सकता है और कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान के लिए …किसान वहां से अपने उत्पादन को बेचने के लिए स्वतंत्र है… यह कानून अनुमति देगा। एपीएमसी के बाहर अगर कोई ट्रेड होगा तो उसपर न तो केंद्र और न ही राज्य का टैक्स लगेगा। एपीएमसी के अंदर टैक्स लगता है, राज्य सरकार का टैक्स लागू होता है।
