तेलंगाना न्यायालय ने आंध्र प्रदेश सामान्य बिक्री कर (एपीजीएसटी) अधिनियम, 1957 के तहत उत्पादों को सौंदर्य प्रसाधन या औषधि के रूप में वर्गीकृत करने से संबंधित एक मामले की सुनवाई की। न्यायालय ने हाल ही में स्पष्ट किया कि क्या छह […]
जन्म प्रमाण पत्र हासिल कर अपने फायदे के लिए सुनियोजित साजिश के तहत उनके बेटे का दो-दो जन्म प्रमाण पत्र दो जगहों से निर्गत कराया और उसका गलत इस्तेमाल कर विदेश यात्रा की FAKE BIRTH CERTIFICATE CASE : इलाहाबाद उच्च न्यायालय
इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने साइबर अपराधों की जांच की गिरती गुणवत्ता पर गंभीर आशंका व्यक्त की और इसे न्यायिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण दोष बताया। अदालत बलात्कार के एक मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जहां
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर नगर के नौ वकीलों को अवमानना नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए. इन वकीलों पर कोर्ट में आपसी विवाद व अफ़रातफ़री फैलाने और न्यायालय की गरिमा
हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप स्पष्ट होने चाहिए, जिसमें आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए प्रत्येक सदस्य द्वारा निभाई गई विशिष्ट भूमिका पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में दहेज से जुड़े
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की. अदालत ने जमानत रद्द करने के आदेश में अपने विचार को स्पष्ट किया. अदालत ने कहा, एक समय मनीष सिसोदिया के पास 18 मंत्रालयों की
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उस फैसले में सुधार की मांग करते हुए दायर समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें सर्वसम्मति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखा गया था, जिसने पूर्ववर्ती
झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर राहत नहीं मिली। अदालत ने सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। साथ ही कड़ी फटकार लगाई। इसके बाद
बॉम्बे उच्च न्यायलय ने बलात्कार आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह अपराध ‘अंतरात्मा को झकझोरने वाला’ और ‘घृणित’ है. कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने 10 साल की उम्र की बच्चे के साथ बार-बार बलात्कार किया और
