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जीएसटी विभाग द्वारा इन दिनों नोटिस और सम्मन ज्यादा क्यों भेजा जा रहा है?
भारत सरकार ने कथित कर चोरी के लिए कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को ₹1 लाख करोड़ का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस केंद्रीय [more…]
क्या उच्च न्यायपालिका में आरक्षण की मांग जायज है?
“मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकार केवल उन्हीं लोगों को नियुक्त कर सकती है जिनकी सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की है।” [more…]
Police System के खामियों को दूर करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए निर्देशों के 17 वर्ष बाद भी इन निर्देशों का पुर्णतः अनुपालन नहीं
प्रकाश सिंह जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश- देश में पुलिस-सुधार के प्रयासों की भी एक लंबी श्रृंखला है, जिसमें विधि आयोग, मलिमथ समिति, [more…]
वेश्यावृत्ति वास्तव में अवैध है या नहीं, जानिये सुप्रीम कोर्ट का आदेश और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत विस्तार से
हमारे देश में देह व्यापार और इसमें शामिल लोगों को समाज के तानों को झेलना पड़ता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देह व्यापार [more…]
सार्वजानिक स्थान पर अगर कोई इश्तिहार लगाकर बदनाम करे तो कितने साल की सजा होगी, जाने विस्तार से
जब भी कभी दो लोगों के बीच आपसी रंजिश इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बदले की भावना से एक दूसरे को अपमानित करने लग [more…]
सावधान कहीं आप ‘सेक्सटॉर्शन’ के शिकार तो नहीं, ये क्या है? और कैसे होता है? किन धाराओं के तहत और कैसे होगी दर्ज शिकायत, जाने विस्तार से
जिस प्रकार से देश और दुनिया में इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफार्म ने काफी लोकप्रियता हासिल की है. समाज के लिए इसके फायदे तो बेशुमार [more…]
Parole vs Bail: पैरोल और बेल दोनों शब्दों में क्या है अंतर, आखिर इसके क्या है कानूनी दांव पेंच
HIGHLIGHTS Parole vs Bail– पैरोल और बेल आपराधिक न्याय प्रणाली का एक अहम हिस्सा है। आपने अकसर इन दोनों शब्दों के बारे में काफी सुना [more…]
आखिर ‘1976 आपातकाल’ में हुए 42 वें संविधान संशोधन को ‘मिनी कांस्टिट्यूशन’ क्यों कहा जाता है-
संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहा जाता है. इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया. देश में उस [more…]
क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत ‘मोबाइल फोन स्क्रीनशॉट’ साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है?
कानून की दो श्रेणियां हैं- मूल और प्रक्रियात्मक- इन श्रेणियों के आधार पर अलग-अलग कोड, अधिनियम और क़ानून बनाए और विभाजित किए जाते हैं, लेकिन [more…]
सुप्रीम कोर्ट द्वारा गर्भपात कानून पर ‘सुप्रीम निर्णय’, क्या ‘लिव इन रिलेशनशिप’ जैसे ही हमारी सामाजिक व्यवस्था में बदलाव होगा-
अभी हाल में ही अमेरिका में गर्भपात के अधिकार को पलटा है और हम अब उसी अमेरिका के ख़त्म कानूनों के तरफ बढ़ रहे है। [more…]
