Category: Corporate Matters
रेफरल चरण में, रेफरल न्यायालय को यह निर्णय मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ देना चाहिए कि हस्ताक्षर न करने वाला व्यक्ति मध्यस्थता समझौते से बंधा है या नहीं – SC
सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि रेफरल चरण में, रेफरल न्यायालय को यह निर्णय मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ देना चाहिए कि हस्ताक्षर न करने वाला व्यक्ति मध्यस्थता समझौते से बंधा है या नहीं। कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड (“याचिकाकर्ता”) ने मध्यस्थता और सुलह [more…]
ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में कोर्ट ने पाया की प्रतिवादी के कृत्य धोखे और छल से भरे थे, दिल्ली HC ने वादी को पांच लाख रुपये हर्जाना और लागत के भुगतान करने का दिया आदेश
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VIII नियम 10 और धारा 151 के साथ आदेश XXIII-A के तहत आवेदन, आईपीआर मुकदमे में वादी ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें एक सारांश निर्णय के माध्यम से मुकदमे [more…]
राजस्व विभाग को उस मूल कार्य के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती जिसे “आयकर अधिनियम” की धारा 276बी के तहत भी “अपराध” के रूप में वर्गीकृत किया गया हो – उच्च न्यायालय
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हेमंत महिपतराय शाह बनाम आनंद उपाध्याय में रिट याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए एक फैसला सुनाया कि यदि राजस्व ने आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बाद, “आईटी अधिनियम”) की धारा 221 के तहत दंड प्रावधान [more…]
सुप्रीम कोर्ट ने संकटग्रस्त एड-टेक फर्म ‘Byju’s’ के खिलाफ दिवालियेपन की प्रक्रिया बंद करने के NCLAT के आदेश पर रोक लगाई
संकटग्रस्त एड-टेक फर्म बायजू को झटका देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 14 अगस्त को एनसीएलएटी के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें फर्म और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के बीच समझौते की अनुमति दी गई थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, [more…]
खनिजों पर राज्यों को अप्रैल 2005 से रॉयल्टी और कर वसूलने की अनुमति, सुप्रीम कोर्ट ने दिया 12 वर्षों में किस्तों में वसूली का समय
सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त, 2024 खनिजों पर राज्यों को रॉयल्टी और कर वसूली का हक देकर बड़ा फैसला दिया। जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्यों को 2005 से बकाया कर लेने की अनुमति दी। साथ ही 12 वर्षों [more…]
सुपरटेक टाउनशिप प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही पर रोक, NCLAT ने ₹216 करोड़ के बकाए के संबंध में बैंक की याचिका की स्वीकार
नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ( एनसीएलएटी ) ने सुपरटेक टाउनशिप प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही पर रोक लगा दी है, क्योंकि इसने पंजाब एंड सिंध बैंक (अपने प्रमुख वित्तीय लेनदार) के साथ अपने विवादों को सात दिनों के भीतर [more…]
बैंक ऑफ बड़ौदा और अर्न्स्ट एंड यंग के सहित कई प्रतिवादियों खिलाफ 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मुकदमा न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज
न्यूयॉर्क राज्य का सर्वोच्च न्यायालय NY State Supreme Court ने नियोफार्मा के संस्थापक डॉ. बावगुथु रघुराम शेट्टी द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा और अर्न्स्ट एंड यंग सहित कई प्रतिवादियों के खिलाफ 2021 में दायर मुकदमे पर विचार करते हुए, जोएल एम. कोहेन, [more…]
कोर्ट को मध्यस्थ न्यायाधिकरण गठित होने के बाद अंतरिम आदेश पारित करने से तब तक बचना चाहिए जब तक कि यह ‘स्पष्ट रूप से’ अत्यावश्यक न हो जाय – दिल्ली HC
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन के बाद न्यायालय को अंतरिम आदेश पारित करने से बचना चाहिए, जब तक कि ‘स्पष्ट रूप से’ जरूरी न हो। न्यायालय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9(1) के तहत [more…]
हिमानी सोना चांदी च्यवनप्राश, नवरत्न तेल, बोरोप्लस क्रीम, बोरोप्लस प्रिकली हीट पाउडर, अन्य सौंदर्य प्रसाधनों के बजाय, दवाएं हैं : तेलंगाना हाईकोर्ट
तेलंगाना न्यायालय ने आंध्र प्रदेश सामान्य बिक्री कर (एपीजीएसटी) अधिनियम, 1957 के तहत उत्पादों को सौंदर्य प्रसाधन या औषधि के रूप में वर्गीकृत करने से संबंधित एक मामले की सुनवाई की। न्यायालय ने हाल ही में स्पष्ट किया कि क्या छह [more…]
सुप्रीम कोर्ट की नौ न्यायाधीशों की पीठ अपने 1978 के निर्णय पर पुनर्विचार करेगी, जिसमें ‘आईडी एक्ट’, 1947 के तहत ‘उद्योग’ की परिभाषा की व्यापक व्याख्या की गई थी, जिससे अधिक लोगों के लिए श्रम अधिकारों का उच्चतर मानक सुनिश्चित हुआ
8 जुलाई 2024 को न्यायालय के कामकाज को फिर से शुरू करने के बाद, नए कार्यकाल में संविधान पीठ के पास इस मामले की सुनवाई होगी। 1978 में, सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (‘आईडी [more…]