‘एन.आई. एक्ट’ की धारा 138 के तहत अपराध को एनआई एक्ट की धारा 147 के तहत केवल संबंधित शिकायतकर्ता की सहमति से ही समझौता किया जा सकता है – सर्वोच्च न्यायालय
“इस्तीफा स्वीकार होने से पहले ही वापस ले लिया गया”: सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे कर्मचारी को बहाल करते हुए उस अवधि के लिए 50 प्रतिशत वेतन देने का दिया आदेश
‘अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति एक संवैधानिक अधिकार’, वादी ने किया दावा-‘जस्टिस ओका’ के खिलाफ मुकदमा चलाने हेतु राष्ट्रपति के समक्ष आवेदन किया दायर
सुप्रीम कोर्ट के 20 अप्रैल, 2022 आदेश के बावजूद ‘न्यायिक अधिकारी’ नहीं हुआ पद पर बहाल, हाईकोर्ट और पंजाब सरकार का रवैया बेहद निराशाजनक
‘असाधारण बकाया’ : केंद्र ने राज्यों द्वारा खनिज भूमि पर कर लगाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के 8:1 बहुमत का फैसला की समीक्षा की मांग की
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी “न्यायालय के आदेश की अवहेलना करना साहसिक कार्य लग सकता है, लेकिन इसके परिणामों की छाया लंबी और ठंडी होती है”
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम व्यक्ति को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया, जिस पर डकैती और एक महिला पर हमला करने का मामला दर्ज था
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने स्थायी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए तीन महिलाओं सहित पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों के नामों की अनुशंसा की
सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्री को निर्देश, न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना अब कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ स्वीकार न किया जाए
‘एन.आई. एक्ट’ की धारा 138 के तहत अपराध को एनआई एक्ट की धारा 147 के तहत केवल संबंधित शिकायतकर्ता की सहमति से ही समझौता किया जा सकता है – सर्वोच्च न्यायालय5 hours ago5 hours ago
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About UsAbout USJanuary 31, 2021 JP https://jplive24.com is a news portal & channel for very first update on factual news. JP Live 24 is managed by JP group team. Our promise to provide Fact News not Propaganda News. JP Live 24 is a team who obtain facts [more…]
Corporate Mattersरेफरल चरण में, रेफरल न्यायालय को यह निर्णय मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ देना चाहिए कि हस्ताक्षर न करने वाला व्यक्ति मध्यस्थता समझौते से बंधा है या नहीं – SC5 days ago5 days ago
Corporate Mattersट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में कोर्ट ने पाया की प्रतिवादी के कृत्य धोखे और छल से भरे थे, दिल्ली HC ने वादी को पांच लाख रुपये हर्जाना और लागत के भुगतान करने का दिया आदेश2 weeks ago2 weeks ago
Corporate Mattersराजस्व विभाग को उस मूल कार्य के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती जिसे “आयकर अधिनियम” की धारा 276बी के तहत भी “अपराध” के रूप में वर्गीकृत किया गया हो – उच्च न्यायालय4 weeks ago4 weeks ago
Corporate Mattersसुप्रीम कोर्ट ने संकटग्रस्त एड-टेक फर्म ‘Byju’s’ के खिलाफ दिवालियेपन की प्रक्रिया बंद करने के NCLAT के आदेश पर रोक लगाई1 month ago1 month ago
Corporate Mattersखनिजों पर राज्यों को अप्रैल 2005 से रॉयल्टी और कर वसूलने की अनुमति, सुप्रीम कोर्ट ने दिया 12 वर्षों में किस्तों में वसूली का समय1 month ago1 month ago
Corporate Mattersसुपरटेक टाउनशिप प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही पर रोक, NCLAT ने ₹216 करोड़ के बकाए के संबंध में बैंक की याचिका की स्वीकार2 months ago2 months ago
Corporate Mattersबैंक ऑफ बड़ौदा और अर्न्स्ट एंड यंग के सहित कई प्रतिवादियों खिलाफ 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मुकदमा न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज2 months ago2 months ago
Corporate Mattersकोर्ट को मध्यस्थ न्यायाधिकरण गठित होने के बाद अंतरिम आदेश पारित करने से तब तक बचना चाहिए जब तक कि यह ‘स्पष्ट रूप से’ अत्यावश्यक न हो जाय – दिल्ली HC2 months ago2 months ago
