कर्नाटक उच्च न्यायालय ने विप्रो को 3 साल के लिए जीएसटीआर-3बी को संशोधित करने की अनुमति दी विप्रो को एक बड़ी राहत देते हुए, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माना है […]
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बॉम्बे उच्च न्यायालय Bombay High Court ने आदेश में कहा कि “कानून के सख्त दायरे में काम करने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों को सौंपी गई है, उनकी ओर से किसी […]
भारत सरकार ने कथित कर चोरी के लिए कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को ₹1 लाख करोड़ का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस केंद्रीय और राज्य जीएसटी अधिकारियों द्वारा […]
कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने माना है कि समान अवधि के लिए एंटी इवेजन और रेंज कार्यालय द्वारा शुरू की गई ऑडिट कार्यवाही केंद्रीय जीएसटी अधिनियम , 2017 […]
“मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकार केवल उन्हीं लोगों को नियुक्त कर सकती है जिनकी सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की है।” “मंत्रालय ने कहा कि सरकार […]
एक महत्वपूर्ण फैसले में, एर्नाकुलम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बॉश इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के उप प्रबंधक कार्तिक मोहन के पक्ष में फैसला सुनाया है, और दक्षिणी रेलवे को […]
उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (CDRC) ने एक फैसला जारी कर गुजरात के नवसारी में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को यूपीआई UPI साइबर धोखाधड़ी के पीड़ित को मुआवजा देने के लिए […]
केरल उच्च न्यायालय ने सर्वश्री हेन्ना मेडिकल्स (याचिकाकर्ता) द्वारा दायर एक रिट याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें कर अधिकारियों द्वारा जारी मूल्यांकन आदेश और वसूली नोटिस को चुनौती […]
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि दिए गए जीएसटी पंजीकरण को रद्द करने के लिए, प्रतिवादी प्राधिकारी को उन तथ्यों के अस्तित्व को साबित करने वाले सबूत का […]
केरल उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यदि करदाता यह साबित कर सकता है कि विक्रेता को कर राशि का भुगतान किया गया है और इनपुट टैक्स क्रेडिट INPUT TAX […]