साल 2020-21 में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों का कोरोना टेस्ट होना जरूरी कर दिया गया है। यह जनहित याचिका (पीआईएल) तीन वकीलों द्वारा दिल्ली के उच्च न्यायालय में लगाई गई है। इस बात पर न्यायालय ने केंद्र और दिल्ली सरकार से तत्काल जवाब माँगा है। न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस नोटिस में न्यायालय ने मंत्रालय व सरकार से पूछा है कि क्या 18 वर्ष से अधिक आयु वाले वर्ग को लगने वाले टीके का उपयोग इस उम्र के छात्रों को भी लग सकता है। कोरोना का संक्रमण छोटी उम्र वालों काे अधिक हो रहा है। कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है जो की बच्चो के लिए भी घातक है।
