अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023 के माध्यम से विधि व्यवसायी अधिनियम, 1879 के अप्रासंगिक प्रावधानों को निरस्त करना देश के आम नागरिकों का जीवन आसान बनाने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है – केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल
केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने अपनी उपयोगिता खो चुके “सभी अप्रचलित कानूनों या स्वतंत्रता-पूर्व अधिनियमों” को निरस्त करने के केंद्र सरकार के प्रयास के आलोक में संसद में अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक पारित किया। .
सरकार ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के परामर्श से लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट, 1879 को निरस्त करने और अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
विधेयक का उद्देश्य क़ानूनी पुस्तकों पर “अनावश्यक अधिनियमों” की संख्या को कम करने के लिए अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में कानूनी व्यवसायी अधिनियम, 1879 की धारा 36 के प्रावधानों को शामिल करना है।
लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट की धारा 36 अदालतों में दलालों की सूची तैयार करने और प्रकाशित करने की शक्ति प्रदान करती है।
संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए मेघवाल ने कहा, “अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाएगा। धारा 36 दलालों से संबंधित है। विधेयक इस प्रावधान को बरकरार रखेगा। अदालतों में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो न्यायाधीशों, वकीलों और वादियों को प्रभावित करते हैं। ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहने की जरूरत है।”
साथ ही साथ राज्यसभा ने मध्यस्थता विधेयक, 2021 पारित किया। विधेयक एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में मध्यस्थता को बढ़ावा देता है और सुविधा प्रदान करता है जो पार्टियों के लिए समय और लागत बचाता है।
मध्यस्थता विधेयक, 2021 का उद्देश्य वाणिज्यिक या अन्य विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता, विशेष रूप से संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा देना और सुविधा प्रदान करना है। विधेयक मध्यस्थता निपटान समझौतों को लागू करता है और मध्यस्थों के पंजीकरण के लिए एक निकाय के प्रावधान के साथ आता है। विधेयक सामुदायिक मध्यस्थता को प्रोत्साहित करता है और लागत प्रभावी प्रक्रिया के रूप में ऑनलाइन मध्यस्थता को स्वीकार करने का विकल्प प्रदान करता है।
अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक 2023 को राज्यसभा में पेश किए जाने पर मा. विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) व संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री श्री @arjunrammeghwal जी का ट्वीट –
अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023 के माध्यम से विधि व्यवसायी अधिनियम, 1879 के अप्रासंगिक प्रावधानों को निरस्त करना देश के आम नागरिकों का जीवन आसान बनाने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।
यह विधेयक मोदी सरकार की अप्रासंगिक प्रावधानों को खत्म करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। pic.twitter.com/USkmxfewli
