Tag: PARLIAMENT
SC ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि केवल संसद को ही धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना विवाह के लिए एक समान न्यूनतम आयु निर्धारित करने का अधिकार
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और दिल्ली उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित याचिकाओं को स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका अश्विनी [more…]
समिति ने सौंपी अपनी रिपोर्ट : फर्जी जाति प्रमाणपत्रों के खिलाफ नए कानून का रखा प्रस्ताव
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर संसदीय समिति ने केंद्र को झूठे जाति प्रमाण पत्र के उपयोग को दंडनीय अपराध बनाने और जाति [more…]
घूस लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में लोकसभा से निष्कासित टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं
मोइत्रा ने इस कार्रवाई को “कंगारू अदालत” द्वारा फांसी दिए जाने के बराबर बताया था और आरोप लगाया था कि विपक्ष को समर्पण के लिए [more…]
Revised Criminal Law Bills: लोकसभा में पास हुए क्रिमिनल लॉ बिल की ये है खासियत, बीएनएस में 20 नए अपराध जोड़े गए हैं, आइपीसी में मौजूद 19 प्रविधानों को दिया गया हटा
प्रस्तावित कानून की प्रमुख बातें- Revised Criminal Law Bills : भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) को दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) 1898 की जगह लाया गया [more…]
वापस लिए गए आपराधिक कानूनों की जगह लाए गए तीनों विधेयक, संशोधनों के बाद फिर किए जायेगे पेश
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) विधेयक, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) विधेयक, 2023 और भारतीय साक्ष्य (बीएस) विधेयक, 2023 को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860, [more…]
संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के लिए सूचीबद्ध 18 विधेयकों में आईपीसी, सीआरपीसी, साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए प्रमुख कानून
18 विधेयकों में महत्वपूर्ण आपराधिक कानून शामिल हैं जो 1860 के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1973 के आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और 1872 के भारतीय [more…]
संसदीय स्थायी समिति ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में न्यायिक नियुक्तियों में भारतीय समाज के सभी वर्गों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व की सिफारिश
संसदीय स्थायी समिति की प्रमुख बातें- कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायिक नियुक्तियों [more…]
राज्यसभा से अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023 और मध्यस्थता विधेयक, 2021 पारित
अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023 के माध्यम से विधि व्यवसायी अधिनियम, 1879 के अप्रासंगिक प्रावधानों को निरस्त करना देश के आम नागरिकों का जीवन आसान बनाने [more…]
दिल्ली सेवा अध्यादेश की जगह लेने वाला नया विधेयक बड़े बदलावों के साथ आया है
दिल्ली सेवा अध्यादेश को बदलने के लिए जो विधेयक तैयार किया गया था, वह एक विवादास्पद प्रावधान सहित बड़े बदलावों के साथ आया है, जो [more…]
लोकसभा में ‘जन विश्वास बिल’ पारित, 42 कानूनों से संबंधित कई दंड को जुर्माने में बदलने का प्रावधान, न्यायपालिका होगी बोझमुक्त, जाने विस्तार से –
Jan Vishwas Bill 2023: लोकसभा ने गुरुवार को जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2022 पारित कर दिया। विधेयक में कई क्षेत्रों में 42 कानूनों [more…]
