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आरोप तय करने के बाद मेडिकल जांच का आदेश देने के लिए अदालत सीआरपीसी की धारा 53ए का इस्तेमाल नहीं कर सकती: कलकत्ता उच्च न्यायालय

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 53-ए अदालत को आरोप तय करने के साथ समाप्त होने वाले जांच चरण के [more…]

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‘सभी नागरिकों को प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का मौलिक अधिकार है’: SC ने केंद्र को हेवी ड्यूटी डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की नीति बनाने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों को प्रदूषण मुक्त वातावरण का मौलिक अधिकार है, जिसकी गारंटी भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में दी गई [more…]

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सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा किशोरियों को ‘अपनी यौन इच्छाओं को नियंत्रित करने’ की सलाह देने की ‌निंदा की

सुप्रीम कोर्ट की ओर इन टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए “इन रे: राइट टू प्राइवेसी ऑफ एडोलसेंट” टाइटल से एक स्वत: संज्ञान मामला शुरू किया, [more…]

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नागरिकता कानून की चुनौती के बीच सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ ने असम में अवैध प्रवासियों का डेटा मांगा

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता से संबंधित सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और असम सरकारों को असम में अवैध आप्रवासन [more…]

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सुप्रीम कोर्ट ‘6 महीने के बाद सभी नागरिक, आपराधिक मामलों में रोक को स्वचालित रूप से हटाने’ पर अपने 2018 के फैसले पर करेगा पुनर्विचार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ‘एशियन रिसर्फेसिंग मामले’ पर अपने 2018 के फैसले पर आपत्ति व्यक्त की, जिसमें आदेश दिया गया था कि छह महीने [more…]

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पति द्वारा अपनी पत्नी की पीठ पीछे उसकी जानकारी के बिना की बातचीत रिकॉर्ड, जो उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन है-HC

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट Chatisgarh High Court ने कहा कि संबंधित व्यक्ति की जानकारी के बिना मोबाइल पर बातचीत रिकॉर्ड करना उसकी निजता के अधिकार का उल्लंघन [more…]

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तेलंगाना HC ने ‘तेलंगाना किन्नर अधिनियम’ को रद्द करते हुए कहा कि ‘यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मानवाधिकार का उल्लंघन है..’

तेलंगाना उच्च न्यायालय (Telangana High Court) ने एक याचिका की सुनवाई के बाद ‘तेलंगाना किन्नर अधिनियम’ (Telangana Eunuchs Act) को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर [more…]

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पटना HC ने POCSO COURT के फैसले को किया रद्द, रेप आरोपी को भी ARTICLE 21 में अधिकार प्राप्त, कहा ये नेचुरल जस्टिस सिद्धान्तों के विरुद्ध

पॉक्सो अधिनियम के एक मामले में पटना हाईकोर्ट ने स्पेशल पोक्सो कोर्ट को फटकार लगते हुए स्पेशल पोक्सो कोर्ट के फैसले को भी रद्द कर [more…]

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Allahabad High Court: Firearms रखने का अधिकार वैधानिक और Article 21 के अनुसार ‘Right to Life’ है, शस्त्र निरसन आदेश रद्द किया जाता है-

Allahabad High Court Lucknow Bench लखनऊ बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने Arms License आग्नेयास्त्र लाइसेंस रद्द दिनांक 30.08.2019 करने के आदेश को रद्द कर दिया [more…]

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भारत के संविधान के अंतर्गत ‘प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता’ की संरक्षण की व्याख्या। क्या इसमें ‘जीविका का अधिकार’ भी शामिल है? लैंडमार्क वादों के डिटेल्स के साथ-

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश काल समय और परिस्थिति के अनुसार इस अनुच्छेद का दायरा बढ़ता गया है। यह व्यक्तियों को [more…]