सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि वह अपने पहले के आदेशों में संशोधन की मांग करने वाली याचिकाओं पर विचार करेगा, जिन पर उच्च न्यायालय कथित अवैध कोयला ब्लॉक COAL BLOCK आवंटन से संबंधित मामलों में पारित ट्रायल कोर्ट […]
सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT गुरुवार को एनजीटी NGT ने मैसर्स पर लगभग Rs. 3 करोड़ का जुर्माना लगाने का आदेश रद्द कर दिया। मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने हरित पैनल के
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने पूजा स्थल अधिनियम Places of Worship Act से संबंधित अयोध्या Ayodhya फैसले के हिस्से की सराहना की। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन ने गुरुवार को कहा कि पूजा स्थल
सरकार ने राज्यसभा को बताया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों Judges की सेवानिवृत्ति Retirement की उम्र age बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। AAP राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने की रिटायरमेंट के बाद की वकालत सुप्रीम कोर्ट और
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका Petition को खारिज कर दिया, जिसमें देश भर के बार एसोसिएशनों Bar Associations और बार काउंसिलों Bar Council में राजनीतिक दलों Political Parties के सदस्यों Members को पद संभालने से रोकने का निर्देश देने
सुप्रीम कोर्ट ने 770 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी Fraud Case मामले में आरोपी एसआरएस ग्रुप के चेयरपर्सन अनिल जिंदल Jindal को जमानत दे दी, जिसकी जांच गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा की गई थी। मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना और
Deamation CASE सुप्रीम कोर्ट SUPREME COURT ने गुरुवार को आपराधिक मामला CRIMINAL CASE खारिज कर दिया मानहानि Defamation की कार्यवाही ख़िलाफ़ केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन चेन्नई स्थित एक व्यक्ति द्वारा दायर शिकायत पर मुरासोली ट्रस्ट दिसंबर 2020 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही को रद्द कर दिया Read Post »
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने 6,000 करोड़ रुपये के पोंजी घोटाले Ponzi Scam से संबंधित मामले में, न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने यह देखते हुए कि प्रवर्तन निदेशालय (‘ED’) के पास जवाबी हलफनामा दायर
सुप्रीम कोर्ट ने कबीर शंकर बोस के खिलाफ जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक माहौल निष्पक्ष जांच के लिए अनुकूल नहीं है। कोर्ट ने वकील और भारतीय जनता पार्टी (BJP)
