‘अखिल भारतीय कानूनी जागरूकता एवं संपर्क अभियान’ की शुरुआत के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश ने यह बात कही
भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना (Chief Justice of India N V Ramana) ने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान अपने उद्बोधन में केंद्र से ‘सहयोग तथा समर्थन’ का आह्वान करते हुए कहा कि भारत सरकार के कानून मंत्री किरेन रिजीजू द्वारा उन्हें नामों की जल्द मंजूरी का आश्वासन दिया गया है.
देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में जल्द ही 106 नए जजों की नियुक्ति हो सकती है. भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) एनवी रमन्ना ने शनिवार को एक कार्यक्रम में कहा कि मई के बाद से ही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाई कोर्ट के 106 जजों और 9 चीफ जस्टिस की नियुक्ति की सिफारिश सरकार को भेजी हुई है. इनमें से कुछ नाम सरकार ने क्लियर कर दिए हैं, बाकी के लिए सरकार की ओर से आश्वस्त किया गया है कि उन्हें भी 2-3 दिन में क्लियर कर दिया जाएगा. मैं सरकार को इसके लिए धन्यवाद करता हूं.
जस्टिस रमन्ना ने बताया कि केंद्र ने उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा हाल में उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों के लिए भेजे गए 106 नामों में से 7 को मंजूरी दे दी है. साथ ही उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अनुशंसित नौ नामों में से एक को मंजूरी दी है. यहां एक कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में केंद्र से ‘सहयोग तथा समर्थन’ का आह्वान करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि कानून मंत्री किरेन रिजीजू द्वारा उन्हें नामों की जल्द मंजूरी का आश्वासन दिया गया है.
प्रधान न्यायाधीश ने यहां एक कार्यक्रम में कहा, ‘सरकार ने उनमें से कुछ (न्यायाधीश पद के नामों) को मंजूरी दे दी है और माननीय कानून मंत्री ने आश्वासन दिया है कि बाकी चीजें एक या दो दिनों में हो जाएंगी. मैं इन रिक्तियों को भरने और लोगों की न्याय तक पहुंच सुलभ करने के लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं.’
उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों के खाली पदों को भरने के लिये 106-
शीर्ष अदालत में 17 अगस्त को एक बार में अभूतपूर्व रूप से न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए नौ नामों की सिफारिश करने के अलावा न्यायमूर्ति रमन्ना विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के तौर पर नियुक्ति के लिये नौ नामों और उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों के खाली पदों को भरने के लिये 106 नामों की सिफारिश कर रिक्तियों को भरने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं. सर्वोच्च अदालत में कॉलेजियम द्वारा नियुक्ति के लिये भेजे गए नामों को केंद्र ने तेजी से मंजूरी दे दी थी.
उन्होंने कहा, ‘मेरे साथी न्यायाधीशों और मैंने वादियों को तेजी से न्याय दिलाने में सक्षम बनाने का प्रयास किया है. मैं यह बताना चाहता हूं कि मई के बाद से मेरी टीम ने अब तक विभिन्न उच्च न्यायालयों में 106 न्यायाधीशों और नौ नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है.’
बाकी नामों को जल्द मिलेगी मंजूरी
माननीय न्यायमूर्ति रमन्ना ने कहा, ‘सरकार ने अब तक न्यायाधीश पद के लिए अनुशंसित 106 में से सात और मुख्य न्यायाधीशों के लिए अनुशंसित नौ में से एक नाम को मंजूरी दी है. मुझे उम्मीद है कि सरकार बाकी नामों को जल्द ही मंजूरी देगी.
इन नियुक्तियों से कुछ हद तक लंबित पड़े मामलों पर भी ध्यान दिया जाएगा. मैं न्याय तक पहुंच और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार से सहयोग और समर्थन चाहता हूं.’
राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण के छह सप्ताह तक चलने वाले ‘अखिल भारतीय कानूनी जागरूकता एवं संपर्क अभियान’ की शुरुआत के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश ने यह बात कही. इस अभियान का उद्घाटन महात्मा गांधी की जयंती पर माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया.
