उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य में 5000 नोटरी अधिवक्ताओं के पदों पर युवा वकीलों की भर्ती की तैयारी कर रही है. उत्तर प्रदेश के न्याय मंत्री के बृजेश पाठक के मुताबिक चयन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी.
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में बढ़ते न्यायिक कार्य को देखते हुए जल्द ही 5000 नोटरी अधिवक्ताओं की भर्ती होने जा रही है. यूपी के न्याय मंत्री बृजेश पाठक के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है. इसके तहत 2500 अधिवक्ताओं को राज्य सरकार और 2500 अधिवक्ताओं की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी. ये सभी उत्तर प्रदेश के ही निवासी होंगे.
गौरतलब है कि यूपी के न्याय मंत्री बृजेश पाठक ने केंद्रीय विधि व न्याय मंत्री किरेन रिजिजू से दिल्ली में मुलाकात की और इस समस्या से उन्हें अवगत कराया. बृजेश पाठक की तरफ से केंद्रीय मंत्री को बताया कि नोटरी पदों में इजाफा करने से नए वकीलों को नोटरी संबंधी विधि व्यवसाय में रोजगार मिलेगा. साथ ही पहले काम कर रहे राज्य के नोटरी अधिवक्ताओं पर पड़ रहा काम का बोझ कम होगा.
यूपी सरकार ने पहले भी कई बार नोटरी के पदों को बढ़ाने का अनुरोध केंद्र सरकार से किया है. जैसा कि सभी को पता है कि आने वाले साल में राज्य में विधासभा चुनाव होने वाला है ऐसे में भाजपा सरकार नई भर्ती निकालकर जनता को लुभाना चाहेगी.
राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकारते हुए केंद्र ने इस पर अपनी सैद्धांतिक सहमति जतायी थी.
जानकारी के मुताबिक यूपी की योगी आदित्यनाथ की तरफ से राज्य में 5000 नोटरी अधिवक्ता के पदों पर युवाओं की भर्ती की जाएगी. केंद्र सरकार के विधि एंव न्याय मंत्रालय ने इसके लिए सैद्धांतिक सहमति भी दे दी है. नोटरी अधिवक्ता के पदों पर उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा.
बता दें कि मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में नोटरी अधिवक्ता के पदों की संख्या 2625 है. जबकि राज्य की जनसंख्या 23 करोड़ से ज्यादा हो गई है. प्रदेश में नोटरी अधिवक्ताओं की कमी होने के कारण वादकारियों को काफी मुश्किल से गुजरना पड़ता है. काफी समय से प्रदेश में नोटरी अधिवक्ता के पदों में इजाफा नहीं किया गया है जबकि जिले की संख्या बढ़कर 75 हो गई है. यही नहीं बीते कुछ सालों में राज्य में कई तरह की अदालतें भी बनाई गई है. इनमें फास्ट ट्रैक कोर्ट और पारिवारिक अदालत शामिल हैं. मुकदमों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नए नोटरी अधिवक्ताओं की जरूरत बढ़ गई है.
क्या होगी योग्यता–
नोटरी अधिवक्ता के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार का लॉ ग्रैजुएट होना आवश्यक है. साथ ही उम्मीदवार के लिए वकालत का रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी है. अधिवक्ताओं से जल्द ही ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, बता दें, अधिवक्ताओं के पास 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, साथ ही ये सभी उत्तर प्रदेश के ही निवासी होंगे. जिनका चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. पांच हजार अधिवक्ताओं की नियुक्ति होने से अप्रत्यक्ष रूप से पांच हजार सहायकों को भी रोजगार मिलेगा. जल्द ही भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी.
इस पूरी भर्ती से सरकार के खजाने पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा. यूपी के न्याय मंत्री बृजेश पाठक ने बताया नोटरी अधिवक्ता के नए पद भर जाने से राज्य में नोटरी अधिवक्ताओं की संख्या 7625 हो जाएगी. चयन का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा.
