नई दिल्ली : अगर आपके पास इलेक्ट्रिक वाहन है या आप आने वाले दिनों में कोई नया इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक खुशखबरी है। इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फ़ैसला लिया है। सरकार ने बैटरी से चलने वाले वाहनों की आरसी लेने या उसे रिन्यू कराने के नियमों को बदलने की तैयारी कर ली है। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की आरसी लेने और उसे रिन्यू कराने के नियमों में बदलाव का मसौदा तैयार कर लिया है ।
सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. मंत्रालय ने पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने या रिन्यू करने के लिए बैटरी से चलने वाले वाहनों को शुल्क भुगतान से छूट का प्रस्ताव दिया है। मंत्रालय ने इस बारे में अधिसूचना का मसौदा जारी करने के बाद कहा कि आम जनता तथा विभाग के अन्य अधिकारियों से मसौदा अधिसूचना जारी करने की तिथि से 30 दिन के अंदर सुझाव मांगे गए हैं ।
