उच्चतम न्यायालय SUPREME COURT ने मादक पदार्थ ले जाने के आरोपी दो लोगों को बरी कर दिया क्योंकि एनडीपीएस अधिनियम Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (NDPS Act) की धारा 52A के तहत कार्यवाही मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नहीं की गई थी।
कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में एफएसएल रिपोर्ट “एक बेकार कागज के अलावा कुछ नहीं है और इसे साक्ष्य के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है।”
अपीलकर्ताओं पर 80 किलोग्राम गांजा परिवहन करने का आरोप लगाया गया था और बाद में उन्हें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (एनडीपीएस अधिनियम) Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (NDPS Act) की धारा 20 (बी) (ii) (सी) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 8 (सी) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। ) और उन्हें दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।
अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया था कि प्रतिबंधित पदार्थ की खोज और जब्ती से जुड़े स्वतंत्र पंच गवाहों की साक्ष्य में जांच नहीं की गई थी। इसलिए, संपूर्ण तलाशी और जब्ती की कार्यवाही “संदिग्ध हो जाती है और दूषित हो जाती है।” उन्होंने आगे तर्क दिया कि जब्त किए गए तीन बैगों में से एक में हरी मिर्च थी और कथित प्रतिबंधित पदार्थ से मिर्च को अलग करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था।
अदालत ने स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित मामला एक वाहन से नशीले पदार्थों की बरामदगी के संबंध में था जिसे पारगमन के दौरान रोका गया था।
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने कहा, ”जब्ती अधिकारी…ने मिर्च को अलग करके प्रतिबंधित पदार्थ का अलग से वजन करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। बल्कि पंचनामा गांजे की पुड़िया के साथ मिर्च की मौजूदगी को लेकर पूरी तरह खामोश है. इस प्रकार, यह किसी भी निश्चितता के साथ नहीं कहा जा सकता है कि बरामद गांजे का वजन वास्तव में 80 किलोग्राम था।
वरिष्ठ अधिवक्ता सी. नागेश्वर राव ने अपीलकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया, जबकि अधिवक्ता कुमार वैभव प्रतिवादी की ओर से उपस्थित हुए।
अदालत ने कहा, “दो स्वतंत्र पंच गवाह यानी शरीफ शाह और मिथुन जाना, जो वसूली कार्यवाही में जुड़े थे, उनसे साक्ष्य की जांच नहीं की गई और अभियोजन पक्ष द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि उनकी जांच क्यों नहीं की जा रही है।”
अदालत ने टिप्पणी की कि अभियोजन पक्ष ने जब्ती के समय से लेकर फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) तक नमूनों के पहुंचने तक नमूनों को सुरक्षित रखने के संबंध में अदालत को संतुष्ट करने के लिए न तो किसी गवाह से पूछताछ की और न ही कोई दस्तावेज पेश किया।
न्यायालय ने लापता गवाहों और दस्तावेज़ीकरण, नमूना गणना और हैंडलिंग प्रक्रियाओं के बारे में विरोधाभासी गवाही, और सुरक्षित रखने के लिए आधिकारिक मुहरों और दस्तावेज़ीकरण की कमी सहित कई मुद्दों की ओर इशारा किया। न्यायालय ने कहा कि ऐसी विसंगतियाँ “अभियोजन पक्ष के मामले को पूरी तरह से चकनाचूर कर देती हैं।”
न्यायालय ने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम NDPS ACT की धारा 52A के तहत कोई कार्यवाही नहीं की गई थी जो जांच अधिकारी द्वारा एक क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में एक सूची तैयार करने और नमूने प्राप्त करने के लिए की गई थी। इसलिए, एफएसएल रिपोर्ट “एक बेकार कागज के अलावा और कुछ नहीं है और इसे साक्ष्य के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है।”
अदालत ने माना कि अपीलकर्ताओं को तेलंगाना उच्च न्यायालय और ट्रायल कोर्ट द्वारा “मामले के रिकॉर्ड पर ज़रा भी सबूत मौजूद किए बिना पूरी तरह से यांत्रिक तरीके से दोषी ठहराया गया था ताकि उन्हें दोषी ठहराया जा सके।”
अस्तु न्यायालय ने दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया और अपील की अनुमति दी।
वाद शीर्षक – मोहम्मद खालिद और अन्य बनाम तेलंगाना राज्य
