इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अरबी छंदों वाले तिरंगा लहराने पर कहा की ऐसे कृत्य सांप्रदायिक विवादों को फैलाते है, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई रद्द करने से किया इनकार

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने धार्मिक जुलूस के दौरान अरबी छंदों वाला तिरंगा ले जाने के आरोपी छह मुस्लिम पुरुषों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को खारिज करने से इनकार कर दिया। जालौन पुलिस ने पिछले साल आरोपियों पर आरोप लगाए थे। कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए, यह तर्क दिया गया कि जांच में यह स्पष्ट नहीं हुआ कि झंडा तिरंगा था या कोई अन्य तिरंगा झंडा। यह दावा किया गया कि पुलिस राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी तरह के नुकसान का सबूत देने में विफल रही और आरोप लगाया कि मामला मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित था, जिसमें गवाहों के बयान दबाव में लिए गए थे।

हालांकि, राज्य ने इन गवाहों के बयानों पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि तिरंगे पर अरबी में इस्लामी आयतें लिखी हुई पाई गईं।

न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की पीठ ने प्रथम दृष्टया टिप्पणी करते हुए कहा कि आवेदकों का कृत्य भारतीय ध्वज संहिता, 2002 के तहत दंडनीय है। आवेदकों द्वारा राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 की धारा 2 का उल्लंघन किया गया।

न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा की-

“यह भारत की सामूहिक पहचान और संप्रभुता का प्रतिनिधित्व करने वाला एकीकृत प्रतीक है। तिरंगे के प्रति अनादर का कृत्य दूरगामी सामाजिक सांस्कृतिक निहितार्थ हो सकता है। खासकर भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में।”

महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसी घटनाओं का फायदा वे लोग उठा सकते हैं, जो सांप्रदायिक कलह पैदा करना चाहते हैं या विभिन्न समुदायों के बीच गलतफहमियों को बढ़ावा देना चाहते हैं।

अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय ध्वज भारत की एकता और विविधता का प्रतीक है, जो धार्मिक, जातीय और सांस्कृतिक मतभेदों से ऊपर उठता है, “यह भारत की सामूहिक पहचान और संप्रभुता का प्रतिनिधित्व करने वाला एक एकीकृत प्रतीक है। तिरंगे के प्रति अनादर के कृत्यों के दूरगामी सामाजिक और सांस्कृतिक निहितार्थ हो सकते हैं, खासकर भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में। ऐसी घटनाओं का फायदा सांप्रदायिक कलह पैदा करने या विभिन्न समुदायों के बीच गलतफहमियों को बढ़ावा देने वाले तत्वों द्वारा उठाया जा सकता है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि कुछ व्यक्तियों के कार्यों का उपयोग पूरे समुदाय को कलंकित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए,” न्यायालय ने कहा।

न्यायालय ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि “तथ्यों के प्रश्नों का निर्णय और साक्ष्य की सराहना या संस्करण की विश्वसनीयता और विश्वसनीयता की जांच, धारा 482 सीआरपीसी के तहत अधिकार क्षेत्र के दायरे में नहीं आती है। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को देखते हुए, यह भी नहीं माना जा सकता है कि आरोपित आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण और दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त पर बदला लेने और निजी और व्यक्तिगत रंजिश के कारण उसे परेशान करने के लिए शुरू की गई है।”

न्यायालय ने पाया कि समन आदेश में ऐसी कोई अवैधता, विकृति या कोई अन्य महत्वपूर्ण त्रुटि नहीं बताई जा सकती है, जिसके कारण न्यायालय द्वारा धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्तियों के प्रयोग में किसी भी तरह का हस्तक्षेप किया जा सके।

परिणामस्वरूप उनकी याचिका खारिज कर दी गई।