Tag: ALLAHABAD HIGH COURT
वैवाहिक विवाद से संबंधित आपराधिक मामला लंबित होने पर पासपोर्ट जब्त करने की अनिवार्यता नहीं – इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि पासपोर्ट अधिनियम की धारा 10 (3) (ई) के तहत पासपोर्ट जब्त करना अनिवार्य नहीं है, जब पासपोर्ट धारक के खिलाफ वैवाहिक विवाद से संबंधित आपराधिक मामला लंबित हो। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि [more…]
जिला न्यायालय में नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति का चरित्र बेदाग होना चाहिए, जिससे न्यायिक प्रणाली में जनता का विश्वास न डगमगाएगा – इलाहाबाद हाई कोर्ट
जिला अदालतों में नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति का चरित्र बेदाग होना चाहिए ऐसी महत्वपूर्ण टिप्पणी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा की ऐसी सभी का जो नियुक्ति चाहता हो कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। साफ-सुथरे रिकॉर्ड [more…]
शीर्ष अदालत ने बड़े लोगों के मामले में सियासी प्रभाव पर व्यक्त की चिंता, पूर्व बसपा विधायक छोटे सिंह के विरुद्ध तीन दशक पुराना दोहरे हत्या का मुकदमा किया बहाल
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोहरे हत्याकांड जैसे गंभीर अपराध के मामलों में जांच के बाद चार्जशीट में आरोपी की अच्छी छवि के आधार पर अभियोजन वापस लेना उचित नहीं है। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की आलोचना करते हुए खेद [more…]
वकीलों की हड़ताल रोकने को इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त, कहा बार कौंसिल बनाए प्रभावी नीति
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बार कौंसिल आफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्र तथा यू पी बार कौंसिल के अध्यक्ष शिवकिशोर गौर से कहा है वह आपस में बैठ कर वकीलों की हड़ताल न हो इसके लिए नीति बनाएं और अगली सुनवाई [more…]
धारा 138, एनआई अधिनियम, 1881 के तहत कब एक चेक को अस्वीकृत माना जाएगा – इलाहाबाद उच्च न्यायलय
इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने हाल ही में धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जिसमें समझाया गया कि धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (एनआई अधिनियम) के तहत चेक कब अस्वीकृत माना जाएगा। संक्षिप्त पृष्ठभूमि- यह [more…]
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने तीन दिन से जारी आंदोलन स्थगित करते हुए सोमवार से न्यायिक कार्य करने का निर्णय लिया
चीफ जस्टिस अरुण भंसाली के आश्वासन पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सुनवाई के दौरान वकीलों के प्रति व्यवहार और परंपराओं के पालन सहित विभिन्न परेशानियों को लेकर तीन दिन से जारी आंदोलन स्थगित करते हुए सोमवार से न्यायिक कार्य करने का [more…]
IPC Sec 494 एक पत्नी के रहते दूसरी शादी करने पर दंड के मामले में CrPC Sec 198 अदालत को संज्ञान लेने से रोकती है – इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रिपल तलाक(तलाक -ए -बिद्दत) को लेकर बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि तलाक ट्रिपल तलाक है या नहीं, तथ्य का विषय, ट्रायल कोर्ट में साक्ष्य लेकर तय होगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के [more…]
जब कोई मध्यस्थ कार्यवाही के समय मौजूद कानून के आधार पर कोई निर्णय पारित करता है, तो उक्त निष्कर्षों को बाद के निर्णय के आधार पर स्पष्ट रूप से अवैध नहीं माना जा सकता – इलाहाबाद उच्च न्यायालय
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि जब कोई मध्यस्थ कार्यवाही के समय मौजूद कानून के आधार पर कोई निर्णय पारित करता है, तो उक्त निष्कर्षों को बाद के निर्णय के आधार पर स्पष्ट रूप से अवैध नहीं माना जा सकता। न्यायालय [more…]
HC ने नाराजगी जताते हुए निदेशक माध्यमिक शिक्षा, संयुक्त शिक्षा निदेशक, डीआईओएस सहित कई के खिलाफ जारी किया वारंट, जानिए क्या है मामला
इलाहाबाद उच्च न्यायलय ने अध्यापक के वेतन के मामले में दिए गए आदेश के बावजूद जवाब दाखिल नहीं करने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक (सचिव) प्रयागराज समेत कई अफसरों पर वारंट जारी किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंटर कॉलेज के अध्यापक के [more…]
नौकरी के कारण लंबे समय तक अलगाव के बाद भी पत्नी का पति के वृद्ध मां की देखभाल करना दर्शाता है कि वह विवाह के प्रति समर्पित है, तलाक याचिका को खारिज – HC
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तलाक याचिका को खारिज करने के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि पक्षों के बीच विवाह को केवल अलगाव की अवधि के कारण पूरी तरह से टूटा हुआ नहीं कहा जा सकता। वर्तमान प्रथम अपील, पारिवारिक [more…]
