सर्वोच्च न्यायालय ने मेसर्स कर्नाटक एम्टा कोल माइंस लिमिटेड (केईसीएमएल) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 409 और 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (पीसी एक्ट) की धारा 13(1)(डी) और 13(2) के तहत दर्ज आपराधिक मामले को खारिज कर दिया है।
न्यायालय ने कहा कि सीबीआई ने सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों पर बहुत अधिक भरोसा किया है, जो आज तक अंतिम रूप नहीं ले पाई है।
उक्त कंपनी ने कोयला ब्लॉक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) के आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी।
वर्तमान अपील में विद्वान विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम1) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो2, कोल ब्लॉक केस संख्या-01, राउज एवेन्यू जिला न्यायालय, दिल्ली3 द्वारा भारतीय दंड संहिता5 की धारा 409/420 के साथ धारा 120-बी और पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(डी)/13(2) के तहत पंजीकृत मामले4 में दिनांक 24 दिसंबर, 2021 के आरोप आदेश और दिनांक 03 मार्च, 2022 के आरोप निर्धारण आदेश को चुनौती दी गई है, जिसका शीर्षक ‘सीबीआई बनाम एस.एम. जामदार एवं अन्य’ है। इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता मेसर्स कर्नाटक एम्टा कोल माइंस लिमिटेड6 हैं, जिन्हें आरोपपत्र में आरोपी संख्या 12 के रूप में रखा गया है और श्री उज्ज्वल कुमार उपाध्याय, एम्टा कोल लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा आरोपी संख्या 12 के पूर्व प्रबंध निदेशक, जिन्हें आरोपपत्र में आरोपी संख्या 6 के रूप में रखा गया है।
न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने टिप्पणी की, “…हमारा मानना है कि प्रतिवादी-सीबीआई ने सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर एक घुमंतू जांच शुरू की और फिर अपीलकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक इरादे का पता लगाने के लिए पीछे की ओर काम करना शुरू कर दिया। पार्टियों के बीच अनुबंध पर आधारित एक सिविल विवाद की बुनियाद, जिसके उल्लंघन से अनुबंध या अंतर्निहित लीज डीड का निर्धारण हो सकता था, को बिना किसी औचित्य के आपराधिक रंग में रंग दिया गया है। इस आपराधिक इरादे को प्रतिवादी-सीबीआई ने पार्टियों को नियंत्रित करने वाले समझौतों के खंडों की गलत व्याख्या करके और सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों पर भारी भरोसा करके विवाद में पिरोया है, जो आज तक अंतिम रूप नहीं ले पाई है। ऊपर उल्लिखित स्पष्ट कमियों को देखते हुए, विवादित आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस अदालत में निहित शक्तियों के प्रयोग में हस्तक्षेप के योग्य हैं। बेंच ने कहा कि संयुक्त उद्यम समझौते (जेवीए) के संदर्भ में खदान के मुहाने पर कोयला वाशरी स्थापित करने में विफल रहने के लिए केईसीएमएल को दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि ऐसा उसके नियंत्रण से परे कारणों से हुआ, जिसमें केपीसीएल को आवंटित उन्हीं कोयला ब्लॉकों के संबंध में एमओसी और सीआईपीसीओ के बीच एक लंबी मुकदमेबाजी शामिल थी, जिसके कारण परियोजना में काफी देरी हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार और अभिमन्यु भंडारी ने अपीलकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एस. चीमा ने प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व किया।
कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल) और ईस्टर्न मिनरल एंड ट्रेडिंग एजेंसी (ईएमटीए) ने केपीसीएल को उसके बेल्लारी थर्मल पावर स्टेशन (बीटीपीएस) में कैप्टिव उपयोग के लिए आवंटित कोयला खदानों को विकसित करने और संचालित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम, कर्नाटक ईएमटीए कोल माइंस लिमिटेड (केईसीएमएल) का गठन किया। संयुक्त उद्यम ने रेखांकित किया कि सभी खनन किए गए कोयले को धोया जाएगा और केपीसीएल को आपूर्ति की जाएगी। वर्ष 2007 में केईसीएमएल और केपीसीएल के बीच एक ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें कोयले की गुणवत्ता और मूल्य निर्धारण के प्रावधान थे। उत्पादित कोयले को धोया जाना था, और किसी भी अस्वीकृत कोयले का निपटान समझौते और पर्यावरण नियमों के अनुसार किया जाना था।
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने वाशरी अस्वीकृत कोयले के गैर-उपयोग के बारे में आपत्तियां उठाईं, जिससे केईसीएमएल को 53.37 करोड़ रुपये का कथित अनुचित लाभ हुआ। सीएजी ने तर्क दिया कि केईसीएमएल ने केपीसीएल को उचित राजस्व हस्तांतरण के बिना ही कोयले के बेकार हो चुके कचरे का निपटान कर दिया। सीएजी रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने मामले में प्रारंभिक जांच (पीई) शुरू की। जांच इस बात पर केंद्रित थी कि क्या केईसीएमएल ने कथित तौर पर कोयले के बेकार हो चुके कचरे का दुरुपयोग करके आईपीसी और पीसी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। केईसीएमएल यानी अपीलकर्ता ने सीबीआई के विशेष न्यायाधीश के निष्कर्षों और आदेशों को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी, जिसमें कंपनी और उसके निदेशकों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे।
इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, “अपीलकर्ताओं के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 का सीधे आह्वान करने और इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति के लिए याचिका दायर करने का केवल एक ही मौका बचा था, ताकि वे विद्वान विशेष न्यायाधीश, सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ आरोप तय करने और आरोपमुक्त करने के उनके आवेदन को खारिज करने के आदेश को चुनौती दे सकें।” न्यायालय ने कहा कि सीबीआई को यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता कि चूंकि अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है और आरोप तय किए जा चुके हैं, इसलिए अपीलकर्ताओं को मुकदमे के दौरान सीबीआई के विशेष न्यायाधीश के समक्ष अपनी सभी दलीलें रखने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए और इस स्तर पर न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
“हम ध्यान दें कि प्रतिवादी-सीबीआई के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत व्यापक प्रस्ताव से कोई विवाद नहीं है कि धारा 227, सीआरपीसी के स्तर पर, विशेष न्यायाधीश, सीबीआई को यह पता लगाने के लिए साक्ष्यों की छानबीन करनी पड़ी कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। इस अभ्यास में सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्यों और अदालत के समक्ष रखे गए दस्तावेजों की प्रकृति पर प्रथम दृष्टया विचार करना शामिल होगा ताकि कोई भी आरोप तय किया जा सके”, इसने नोट किया।
इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोपों में सिविल प्रकृति के विवाद की प्रमुख रूपरेखा है, इसमें आपराधिक अपराध की कोई गुंजाइश नहीं है और मामले के समग्र परिप्रेक्ष्य में, कोई भी समझदार व्यक्ति लगाए गए आरोपों को खारिज करने के लिए राजी हो जाएगा। इसलिए, इसने दस्तावेजों/साक्ष्यों या पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए विपरीत आंकड़ों की बारीकियों में जाने से इनकार कर दिया, ताकि उनके सत्यापन योग्य मूल्य का परीक्षण किया जा सके।
“केंद्र सरकार ने कोयले के अपशिष्टों के निपटान के लिए कोई विशेष योजना नहीं बनाई है, जैसा कि लोकसभा में राज्य मंत्री, एमओसी द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अवलोकन से स्पष्ट है, जिसमें कहा गया है कि सरकार ने कोयले के अपशिष्टों के दोहन के लिए कोई राष्ट्रीय नीति नहीं बनाई है और यह अभी भी विचाराधीन है। कोयले के अपशिष्टों के निपटान के लिए नीति के अभाव में, अपीलकर्ताओं को जेवीए में निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है”, इसने यह भी नोट किया।
न्यायालय ने कहा कि केपीसीएल को धुले हुए कोयले की आपूर्ति न करने से न केवल जेवीए के तहत केईसीएमएल पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता था, बल्कि बीटीपीएस में बिजली उत्पादन बंद होने के गंभीर परिणाम हो सकते थे, जिसके परिणामस्वरूप कर्नाटक राज्य में बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती थी।
“अपीलकर्ताओं द्वारा वर्ष 2010 में कोयला मंत्रालय को प्रस्तुत की गई और वर्ष 2011 में स्वीकृत संशोधित खनन योजना पर प्रतिवादी-सीबीआई द्वारा अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप लगाने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उनका तर्क था कि यदि कोयले के अपशिष्टों के उपयोग के लिए नई तकनीक का उपयोग किया गया होता, तो नुकसान कम हो सकता था। इसमें कोई विवाद नहीं है कि जब कोयला मंत्रालय ने वर्ष 2004 में केईसीएमएल द्वारा प्रस्तुत मूल खनन योजना को मंजूरी दी थी, तब एफबीसी नामक नई तकनीक प्रचलन में भी नहीं थी”, न्यायालय ने टिप्पणी की।
न्यायालय ने कहा कि नई तकनीक को इस्तेमाल में लाने से पहले कई कदम उठाने की जरूरत थी, जिसमें विभिन्न सरकारी एजेंसियों से मंजूरी लेना और प्लांट की स्थापना करना शामिल था, लेकिन इनमें से कोई भी कदम नहीं उठाया जा सका क्योंकि न्यायालय ने वर्ष 2014 में एक आदेश पारित कर सभी कैप्टिव कोयला खदानों का आवंटन रद्द कर दिया था।
उपरोक्त सभी कारणों से, सर्वोच्च न्यायालय ने वर्तमान अपील स्वीकार कर ली। इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं के विरुद्ध विद्वान विशेष न्यायाधीश, सीबीआई द्वारा पारित दिनांक 24 दिसंबर, 2021 का आरोप आदेश और दिनांक 3 मार्च, 2022 का आरोप निर्धारण आदेश टिकने योग्य नहीं है और तदनुसार इसे रद्द कर दिया जाता है।
वाद शीर्षक- मेसर्स कर्नाटक एम्टा कोल माइंस लिमिटेड और अन्य बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो वाद संख्या – आपराधिक अपील संख्या 1659-1660 वर्ष 2024
