सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विचाराधीन कैदी के रूप में लंबे समय तक कारावास में रहने के बाद अभियुक्त को निर्दोष बरी किए जाने के मामलों में मुआवज़े के लिए दावे किए जा सकते हैं।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ‘निर्दोष बरी’ में वे मामले शामिल नहीं हैं, जिनमें गवाह मुकर गए हों या वास्तविक रूप से दोषपूर्ण जांच हुई हो।
न्यायालय उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के उस निर्णय को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें तमिलनाडु के पूर्व परिवहन मंत्री सेंथिल बालाजी द्वारा सीआरपीसी, 1973 की धारा 439 के तहत दायर जमानत आवेदन को खारिज कर दिया गया था।
न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा, “ऐसे मामले हैं, जिनमें विचाराधीन कैदी के रूप में लंबे समय तक कारावास में रहने के बाद आपराधिक न्यायालयों द्वारा अभियुक्त को निर्दोष बरी किया जाता है। जब हम निर्दोष बरी कहते हैं, तो हम उन मामलों को छोड़ देते हैं, जिनमें गवाह मुकर गए हों या वास्तविक रूप से दोषपूर्ण जांच हुई हो। ऐसे मामलों में, जहां आरोपी को बिना किसी शर्त के बरी कर दिया जाता है, आरोपी के जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष बर्बाद हो जाते हैं। किसी मामले में, यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आरोपी के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है, जिससे मुआवजे के लिए दावा किया जा सकता है।
संक्षिप्त तथ्य-
अपीलकर्ता सेंथिल बालाजी, तमिलनाडु के पूर्व परिवहन मंत्री, पर परिवहन विभाग में नौकरी दिलाने का वादा करके अपने सहायक और भाई के साथ मिलीभगत करके बड़ी रकम इकट्ठा करने का आरोप लगाया गया था। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी, 419, 420, 467 और 471 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(डी) के साथ धारा 7, 12, 13(2) के तहत अपराधों का आरोप लगाते हुए तीन एफआईआर दर्ज की गई थीं। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में अपील मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 28 फरवरी 2024 के निर्णय और आदेश पर आपत्ति जताती है, जिसके द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 के तहत अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन को खारिज कर दिया गया था। पीएमएलए अधिनियम की धारा 3 के तहत शिकायत दर्ज की गई और विशेष अदालत ने शिकायत के आधार पर संज्ञान लिया। जमानत आवेदन धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अपराध के संबंध में था।
न्यायालय ने पाया कि अनुसूचित अपराधों के मुकदमे के तीन से चार साल के उचित समय के भीतर भी समाप्त होने की संभावना पूरी तरह से खारिज होती है, जबकि यह भी ध्यान दिया गया कि कुछ सौ गवाहों की जांच करनी होगी, सभी आरोपियों की उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के तहत उनके बयान दर्ज करने होंगे।
विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने मनीष सिसोदिया के मामले में इस न्यायालय के हाल ही में दिए गए निर्णय और विशेष रूप से पैराग्राफ 54 में जो कहा गया है, उसका विस्तृत रूप से हवाला दिया। उन्होंने कहा कि तथ्यों के आधार पर यह मामला मनीष सिसोदिया1 के मामले जैसा ही है। उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.ए. नजीब के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का भी हवाला दिया।
न्यायालय ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.ए. नजीब के मामले में दिए गए फैसले का उल्लेख किया और उद्धृत किया, “जबकि कार्यवाही शुरू होने पर, अदालतों से जमानत देने के खिलाफ विधायी नीति की सराहना करने की उम्मीद की जाती है, लेकिन ऐसे प्रावधानों की कठोरता तब कम हो जाएगी जब उचित समय के भीतर मुकदमे के पूरा होने की कोई संभावना नहीं है और पहले से ही कैद की अवधि निर्धारित सजा के एक बड़े हिस्से से अधिक हो गई है। इस तरह का दृष्टिकोण यूएपीए की धारा 43डी(5) जैसे प्रावधानों को जमानत से इनकार करने या त्वरित सुनवाई के संवैधानिक अधिकार के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के लिए एकमात्र मीट्रिक के रूप में इस्तेमाल किए जाने की संभावना से सुरक्षा करेगा।
न्यायालय ने कहा, “मुकदमे के समापन में अत्यधिक देरी और जमानत देने की उच्च सीमा एक साथ नहीं चल सकती… पीएमएलए की धारा 45(1)(iii) जैसे जमानत देने के संबंध में ये सख्त प्रावधान एक ऐसा साधन नहीं बन सकते जिसका इस्तेमाल आरोपी को बिना सुनवाई के अनुचित रूप से लंबे समय तक कैद रखने के लिए किया जा सके।”
तदनुसार, न्यायालय ने पूर्व मंत्री को जमानत दे दी और अपील को स्वीकार कर लिया।
