सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने अधिवक्ताओं के लिए अनुमेय ऑनलाइन लिस्टिंग की सीमाओं के संबंध में सुलेखा डॉट कॉम, न्यू मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका (SLP) में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को नोटिस जारी किया है।
एसएलपी ने मद्रास उच्च न्यायालय के हाल के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें सर्च इंजन और तीसरे पक्ष की वेबसाइटों को कानूनी पेशेवरों के लिए विज्ञापन के रूप में संभावित रूप से समझी जाने वाली सामग्री को हटाने का आदेश दिया गया है। इसमें पूछा गया है कि क्या वकील प्रोफाइल को एकत्रित करने वाले तीसरे पक्ष के प्लेटफॉर्म नियम 36 का उल्लंघन करते हैं, खासकर जब वे केवल बीसीआई नियमों के तहत अनुमत जानकारी प्रकाशित करते हैं।
न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने कहा, “नोटिस जारी करें, जिसका चार सप्ताह में जवाब दिया जाए। नोटिस की तामील के बाद, मामले को एसएलपी (सिविल) संख्या 17844/2024 के साथ टैग किया जाए।”
सुलेखा डॉट कॉम का प्रतिनिधित्व करते हुए, अधिवक्ता अंकुर खंडेलवाल, एओआर उत्कर्ष शर्मा और अधिवक्ता साहिल सिद्दीकी ने तर्क दिया कि मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा नियम 36 की व्याख्या अधिवक्ताओं की ऑनलाइन उपस्थिति और क्लाइंट आउटरीच को प्रभावित कर सकती है।
गौरतलब है कि 3 जुलाई को मद्रास उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को कानूनी नैतिकता के उल्लंघन का हवाला देते हुए विज्ञापन और ब्रांडिंग प्रथाओं में शामिल अधिवक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए थे।
न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति सी कुमारप्पन की खंडपीठ ने बीसीआई को निर्देश दिया था कि वह राज्य बार काउंसिल को ऐसे वकीलों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए बाध्य करे जो विज्ञापनों, संदेशों या बिचौलियों के माध्यम से अपनी सेवाओं की मांग या विज्ञापन करते हैं। न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया था कि कानूनी सेवाओं को केवल लाभ से प्रेरित व्यवसाय के रूप में नहीं बल्कि समाज के लिए एक महान सेवा के रूप में माना जाना चाहिए।
न्यायालय ने कहा था, “कुछ अन्य देशों के विपरीत, भारतीय कानूनी पेशा अद्वितीय है क्योंकि हम अपने देश में कुछ अधिकार-आधारित आंदोलनों का नेतृत्व करके निस्वार्थ साहस का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, जिसमें देश के कुछ बेहतरीन वकील शामिल हैं, उसी का प्रमाण है। हमारे देश का हर वकील न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में योगदान देता है। और किसी तीसरे पक्ष को वकील की सेवाओं को ब्रांड या रेटिंग देने का काम नहीं है। कानूनी पेशे को व्यवसाय के रूप में नहीं माना जा सकता है और न ही कभी माना जा सकता है।”
न्यायालय का आदेश पीएन विग्नेश द्वारा दायर एक याचिका से निकला है, जिसमें क्विकर, सुलेखा और जस्टडायल जैसे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर “ऑनलाइन वकील सेवाएँ” देने की चिंताओं को उजागर किया गया है। ये प्लेटफ़ॉर्म न केवल वकीलों को सूचीबद्ध करते हैं बल्कि उन्हें “प्लेटिनम” या “प्रीमियम” जैसी रेटिंग और पदनाम भी देते हैं, जो संभावित रूप से कानूनी सहायता मांगने वाले ग्राहकों को प्रभावित करते हैं। अपनी सेवाओं को केवल निर्देशिका के रूप में बचाव करते हुए, वेबसाइटों ने तर्क दिया था कि वे कानूनी काम के लिए सक्रिय रूप से अनुरोध नहीं कर रहे थे।
हालांकि, न्यायालय ने पाया कि ये प्लेटफॉर्म प्रभावी रूप से कानूनी सेवाएं बेच रहे थे, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के नियम 36 का उल्लंघन करता है, जो दलाली को प्रतिबंधित करता है। “बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स का नियम 36 विशेष रूप से दलाली को प्रतिबंधित करता है। इसलिए, ऑनलाइन वेबसाइट/मध्यस्थों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के तहत शरण लेने से रोका जाता है। अधिवक्ता अधिनियम संसद का एक अधिनियम है”।
