छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक के पैनल में शामिल अधिवक्ता के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामले को खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय ने पाया कि अधिवक्ता और बैंक के साथ धोखाधड़ी करने वाले अन्य आरोपियों के बीच कोई सक्रिय मिलीभगत नहीं है।
प्रस्तुत याचिका दंड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 482 के तहत याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना की है: “अतः यह अत्यंत विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की जाती है कि माननीय न्यायालय कृपया तत्काल याचिका को स्वीकार करने की कृपा करें और आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 4/2020 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा द्वारा पारित दिनांक 20.01.2021 के आक्षेपित आदेश और आपराधिक प्रकरण संख्या 284/2019 में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बेमेतरा द्वारा पारित दिनांक 07.12.2019 के आदेश को, जहां तक याचिकाकर्ता से संबंधित है, कृपया अपास्त किया जाए, संपूर्ण आरोप पत्र, एफआईआर और आपराधिक कार्यवाही को भी कृपया न्याय के हित में रद्द किया जाए, जहां तक याचिकाकर्ता से संबंधित है।”
तथ्य संक्षेप में-
याचिकाकर्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बेमेतरा में पिछले 38 वर्षों से अधिक समय से वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें केवल इस आधार पर झूठा फंसाया गया है कि भारतीय स्टेट बैंक, शाखा छिरहा, जिला बेमेतरा के पैनल अधिवक्ता होने के नाते उन्होंने अपेक्षित गैर-भार प्रमाण पत्र जारी किया और उधारकर्ता की भूमि के संबंध में प्रमाणित किया कि उनके पास संपत्ति पर स्पष्ट, विक्रय योग्य स्वामित्व है, जो सभी प्रकार के भार से मुक्त है, जिसके लिए उधारकर्ता ने ऋण के लिए आवेदन किया था और तदनुसार उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड की योजना के तहत ऋण प्रदान किया गया था।
याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 420, 467, 468, 471 के तहत दर्ज मामले को खारिज करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत याचिका दायर की थी।
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की खंडपीठ ने कहा, “याचिकाकर्ता की आयु आज की तारीख में 74 वर्ष होगी। यहां तक कि यह भी नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता ने अपने कर्तव्यों का पालन लापरवाही से किया है, जिससे प्रतिवादी बैंक को वित्तीय नुकसान हुआ है।
याचिकाकर्ता, जो पिछले 38 वर्षों से जिला एवं सत्र न्यायालय, बेमेतरा में वकालत कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, को केवल इस आधार पर झूठा फंसाया गया था कि भारतीय स्टेट बैंक के पैनल अधिवक्ता होने के नाते, उन्होंने अपेक्षित गैर-भार प्रमाण पत्र जारी किया और उधारकर्ता की भूमि के संबंध में प्रमाणित किया कि उनके पास संपत्ति पर स्पष्ट, विक्रय योग्य स्वामित्व है, जो सभी प्रकार के भार से मुक्त है, जिसके विरुद्ध उधारकर्ता को किसान क्रेडिट कार्ड की योजना के तहत ऋण दिया गया था।
इस घटना की प्राथमिकी वर्ष 2018 में इस आरोप पर दर्ज की गई थी कि मुख्य आरोपी हरिराम चंद्राकर ने धोखाधड़ी करके किसान क्रेडिट कार्ड के तहत बैंक से ऋण लिया था। आरोप था कि चंद्राकर ने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण देने के लिए आवेदन किया और ऋण की सुरक्षा के लिए अपनी कृषि भूमि को गिरवी रख दिया। किसान क्रेडिट कार्ड की योजना के तहत ऋण देने के लिए प्रमाण पत्र में यह दिखाना अनिवार्य था कि जिस भूमि को गिरवी रखना चाहा गया था, वह सभी प्रकार के भार से मुक्त थी और उक्त भूमि का स्वामित्व मुक्त था।
आरोप लगाया गया कि मुख्य आरोपी को 3 लाख रुपए का ऋण दिया गया था और याचिकाकर्ता जो एसबीआई के पैनल में शामिल अधिवक्ता थे, ने गैर-भार प्रमाण पत्र जारी किया था और उधारकर्ता द्वारा धारित भूमि के बारे में प्रमाणित किया था कि उसके पास सभी प्रकार के भार से मुक्त संपत्ति पर स्पष्ट और बिक्री योग्य स्वामित्व है। आगे आरोप लगाया गया कि उधारकर्ता ऋण राशि का भुगतान करने में विफल रहा और जांच करने पर पाया गया कि उधारकर्ता के पास गिद्धावा गांव में कोई भूमि नहीं थी और उधारकर्ता द्वारा जाली दस्तावेज दाखिल किए गए थे। याचिकाकर्ता के लिए, तिवारी ने प्रस्तुत किया कि उधारकर्ता के साथ-साथ शाखा प्रबंधक के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था और बाद में याचिकाकर्ता के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था।
सीबीआई, हैदराबाद बनाम के. नारायण राव, में रिपोर्ट किए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया गया, जिसमें यह माना गया है कि एक वकील के खिलाफ दायित्व तभी उत्पन्न होता है जब वकील बैंक को धोखा देने की योजना में सक्रिय भागीदार था। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के बाद, बेंच ने पाया कि याचिकाकर्ता ने केवल एक सर्च रिपोर्ट दी थी और रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह माना जा सके कि याचिकाकर्ता और अन्य सह-आरोपी व्यक्तियों के बीच सक्रिय मिलीभगत थी, जिन्होंने प्रतिवादी-बैंक को धोखा दिया था।
इसके अलावा, आज तक भी, याचिकाकर्ता को प्रतिवादी-बैंक ने अपने पैनल अधिवक्ता के रूप में रखा है। अगर वह लापरवाह या अविश्वसनीय होता, तो प्रतिवादी-बैंक निश्चित रूप से उसे अपने पैनल से हटा देता”, इसने कहा।
के. नारायण राव केस (सुप्रा) पर भी भरोसा किया गया, जहां यह देखा गया है कि केवल इसलिए कि एक वकील की राय स्वीकार्य नहीं हो सकती है, उसे आपराधिक अभियोजन के साथ विचार नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से, ठोस सबूतों की अनुपस्थिति में कि वह अन्य षड्यंत्रकारियों के साथ जुड़ा हुआ है।
बेंच ने यह भी नोट किया कि याचिकाकर्ता का नाम पूरक आरोप पत्र में सामने आया था क्योंकि उसका नाम एफआईआर में नहीं था। पीठ ने कहा, “चूंकि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि प्रतिवादी-बैंक को नुकसान पहुंचाने में याचिकाकर्ता की कोई सक्रिय भागीदारी थी, इसलिए इस न्यायालय की राय है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप तय करने के साथ-साथ 20.01.2021 के आदेश के तहत पुनरीक्षण याचिका को खारिज करने के आदेश को याचिकाकर्ता के लिए विशेष रूप से के. नारायण राव (सुप्रा) में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में रद्द किया जाना चाहिए।”
अस्तु याचिका को स्वीकार करते हुए, पीठ ने याचिकाकर्ता से संबंधित कार्यवाही को रद्द कर दिया।
