होसूर कोर्ट परिसर में कन्नन नामक एक वकील की आनंद द्वारा मचेती से निर्मम हत्या कर दी गई।
एक चौंकाने वाली और क्रूर घटना में, होसूर में अनेकल सीमा के पास कोर्ट परिसर के अंदर कन्नन नाम के एक वकील की हत्या कर दी गई। यह भयावह कृत्य दिनदहाड़े हुआ, जिससे स्थानीय समुदाय व् वकील समाज के अंदर भय व्याप्त है।
तमिलनाडु में वकील गुरुवार को सड़कों पर उतर आए और बुधवार को होसुर में कोर्ट परिसर के सामने वकील की बेरहमी से हत्या करने के खिलाफ प्रदर्शन किया।वकील पर दिनदहाड़े कई बार वार किया गया। इस भयावह घटना को देखकर लोग हैरान रह गए। लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की।इस घटना के विरोध में मद्रास हाई कोर्ट के बाहर काफी संख्या में वकील इकट्ठा हुए और कोर्ट में वकीलों की सुरक्षा की मांग की।
बताया जा रहा है कि आनंद ने कोर्ट परिसर में कन्नन का सिर मचेती से काट दिया, इस कृत्य ने कानूनी बिरादरी को हिलाकर रख दिया है और ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा कर दी हैं। हत्या का स्थान विशेष रूप से खतरनाक है क्योंकि यह होसूर पुलिस स्टेशन और कोर्ट दोनों के करीब हुआ, जो आमतौर पर सुरक्षित माने जाने वाले क्षेत्र हैं। जांच से पता चला है कि आनंद अपनी पत्नी और कन्नन के बीच कथित संबंध का पता चलने के बाद गुस्सा और नाराजगी पाल रहा था।
इस घटना से व्यापक आक्रोश फैल गया है, कई लोग सवाल कर रहे हैं कि कोर्ट परिसर जैसे उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में ऐसा क्रूर कृत्य कैसे हो सकता है। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और हमले में इस्तेमाल की गई मचेती सहित सबूत इकट्ठा कर रही है।
मद्रास हाई कोर्ट के वकील संघ के अध्यक्ष मोहना कृष्णन ने कहा, “हम कोर्ट कैंपस के अंदर वकील की हत्या करने वाले आरोपियों को सख्स से सख्त सजा देने की मांग करते हैं।राज्य सरकार को वकीलों की सुरक्षा के लिए बिना किसी देरी के वकील सुरक्षा अधिनियम लागू करना चाहिए।”सलेम में वकीलों ने दो दिन काम नहीं करने का ऐलान किया है।मयिलादुथुराई में भी वकीलों की सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ।
मोहना कृष्णन, अध्यक्ष, मद्रास हाई कोर्ट वकील संघ: आज पूरे राज्य में वकील विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ड्यूटी पर तैनात एक वकील पर बेरहमी से हमला किया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हम कोर्ट कैंपस के अंदर वकील की हत्या करने वाले आरोपियों को सख्स से सख्त सजा देने की मांग करते हैं।राज्य सरकार को वकीलों की सुरक्षा के लिए बिना किसी देरी के वकील सुरक्षा अधिनियम लागू करना चाहिए।”
