Rash & Negligent Driving Case : सुप्रीम कोर्ट ने लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में आरोपी की सजा को खारिज कर दिया, क्योंकि आरोपी ने मृतक की मां को 1 लाख का मुआवजा जमा करा दिया
Rash & Negligent Driving Case : सुप्रीम कोर्ट SUPREME COUER ने लापरवाही से गाड़ी चलाने Rash & Negligent Driving के एक मामले में एक आरोपी को दी गई सजा को यह देखते हुए रद्द कर दिया कि आरोपी ने मृतक की मां को मुआवजे के तौर पर एक लाख रुपये जमा कर दिए हैं। न्यायालय ने आईपीसी IPC की धाराओं 279 और 304(ए) के तहत लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए आरोपी की सजा को बरकरार रखा MOTOR VEHICLE ACT, वहीं मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उसे दी गई तीन महीने की साधारण कारावास की सजा को भी खारिज कर दिया।
वर्तमान अपील में मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ द्वारा सीआरएल. आर.सी. (एमडी) संख्या 583/2018 में पारित दिनांक 05.06.2023 के निर्णय और आदेश की सत्यता पर प्रश्न उठाए गए हैं। अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता (‘IPC’) की धारा 279 और 304 (ए) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीलाकोट्टई ने धारा 279 आईपीसी के तहत अपीलकर्ता को 1000/- रुपये का जुर्माना लगाकर सजा सुनाई। आईपीसी की धारा 304 (ए) के तहत अपराध के लिए 5,000/- रुपये के जुर्माने के साथ एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। उचित चूक की सजा भी लगाई गई। व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने डिंडीगुल के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती दी, जिन्होंने ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की। आगे संशोधन पर, उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए, सजा को संशोधित कर तीन महीने के साधारण कारावास में बदल दिया।
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा, “इस मामले के विशेष तथ्यों को देखते हुए, दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए, हम तीन महीने की साधारण कारावास की सजा को खारिज करते हैं। हम आईपीसी की धारा 279 के तहत अपराध के लिए 1,000/- रुपये के जुर्माने के साथ-साथ आईपीसी की धारा 304(ए) के तहत अपराध के लिए 5,000/- रुपये के जुर्माने को भी खारिज कर देते हैं। इस न्यायालय में जमा 1,00,000/- रुपये ब्याज सहित श्रीमती पोन्नलाघु पत्नी वेल्लाइसमी (मृतक की मां) रामर कोविल स्ट्रीट, एम. वादीपट्टी पोस्ट नीलाइकोट्टई तालुक, डिंडीगुल, जिला 624211 को भुगतान किए जाएं। यह अपीलकर्ता के कृत्य के कारण उसे हुए नुकसान के कारण है और हम सीआरपीसी की धारा 357(3) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश पारित करते हैं।”
एओआर ए वेलन ने अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व किया, जबकि एओआर सबरीश सुब्रमण्यन प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए।
अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि आरोपी ने लॉरी चलाते समय पीड़ित की मृत्यु का कारण बना। आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी ठहराया, जिन्होंने उसे आईपीसी की धारा 304(ए) के तहत एक वर्ष के साधारण कारावास और आईपीसी की धाराओं 279 और 304(ए) के तहत जुर्माने की सजा सुनाई सर्वोच्च न्यायालय को अभियुक्त की सजा में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला। हालांकि, यह देखते हुए कि घटना को 11 साल बीत चुके थे, अभियुक्त जमानत पर था, और मुआवजे के लिए 1,00,000 रुपये पहले ही अदालत में जमा किए जा चुके थे, अदालत ने सजा को रद्द करने का फैसला किया।
अदालत ने टिप्पणी की “जबकि हम अपीलकर्ता को लापरवाही से गाड़ी चलाने के कृत्य से मुक्त नहीं करते हैं, हम निश्चित रूप से सजा पर विचार करते समय उपरोक्त कारकों को ध्यान में रखना चाहते हैं। अपीलकर्ता ने मृतक की मां को देय 1,00,000/- रुपये की राशि जमा की है, जो एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी है”। पीठ ने कहा, “13.12.2023 को, अपीलकर्ता ने मृतक के परिजनों को मुआवजे के रूप में 1,00,000/- रुपये (केवल एक लाख रुपये) की राशि जमा करने की पेशकश की। जमा की गई 1,00,000/- राशि न्यायालय में सावधि जमा में पड़ी है।”
न्यायालय ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा लेकिन कारावास की सजा को अलग रखते हुए निर्देश दिया कि अभियुक्त द्वारा पहले से जमा किए गए 1,00,000 रुपये को पीड़ित के परिवार के लिए मुआवजे के रूप में माना जाएगा।
परिणामस्वरूप, न्यायालय ने निर्देश दिया, “इस न्यायालय की रजिस्ट्री में सावधि जमा में पड़ी 1,00,000/- रुपये की राशि, अर्जित ब्याज सहित डिंडीगुल के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत में स्थानांतरित हो जाएगी। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश यहां प्रतिवादी पुलिस निरीक्षक, नीलाकोट्टई स्टेशन, डिंडीगुल को ऊपर वर्णित विवरणों के अनुसार मृतक की मां तक पहुंचने का निर्देश देंगे। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश पहचान के बारे में संतुष्ट होने के बाद मृतक की मां को अर्जित 1,00,000/- रुपये की राशि ब्याज सहित जारी करेंगे।”
तदनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी।
