दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को खुद को अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय के परपोते की विधवा Widow of the great-grandson of the last Mughal emperor Bahadur Shah Zafar II होने का दावा करने वाली एक महिला द्वारा लाल किले पर कब्जा करने की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने दिसंबर 2021 के एकल-न्यायाधीश पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह ढाई साल से अधिक की देरी के बाद दायर की गई थी, जो कि माफ नहीं किया जा सका.
शीर्ष अदालत ने देरी की माफी की मांग वाली अर्जी भी खारिज कर दी।
याचिकाकर्ता सुल्ताना बेगम ने दावा किया कि 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी East India Company ने उनसे जबरन कब्ज़ा छीन लिया था।
एकल-न्यायाधीश पीठ ने अदालत का दरवाजा खटखटाने में अत्यधिक देरी के आधार पर 2021 में उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
वकील विवेक मोरे द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया कि सुल्ताना बेगम अपने पूर्वज बहादुर शाह जफर द्वितीय से संपत्ति विरासत में मिलने के कारण लाल किले की असली मालिक थीं। इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि भारत सरकार किले पर अवैध रूप से कब्जा कर रही है।
याचिका में प्रतिवादी अधिकारियों को भारत सरकार द्वारा कथित अवैध कब्जे के लिए 1857 से आज तक मुआवजा देने का निर्देश देने की मांग की गई है।
याचिकाकर्ता सुल्ताना बेगम ने कहा कि वह दिल्ली के राजा मुगल बादशाह बहादुरशाह जफर द्वितीय की असली और कानूनी उत्तराधिकारी हैं।
याचिका में कहा गया है, “1857 में, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया था और उनकी सारी संपत्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवैध रूप से अपने कब्जे में ले ली थी। 1960 में, भारत सरकार ने बहादुरशाह जफर द्वितीय के वंशज और उत्तराधिकारी के रूप में दिवंगत बेदार बख्त के दावे की पुष्टि की। 1960 में, भारत संघ के गृह मंत्रालय ने याचिकाकर्ता के पति बेदार बख्त को पेंशन देना शुरू किया।
15 अगस्त, 1980 को, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने वर्तमान याचिकाकर्ता सुल्ताना बेगम को पेंशन देना शुरू किया। भारत सरकार पेंशन के रूप में बहुत कम दे रही है।”
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि भारत सरकार ने लाल किले पर अवैध कब्जा कर रखा है जो याचिकाकर्ता की पैतृक संपत्ति है और सरकार ऐसी संपत्ति का कोई मुआवजा या कब्जा देने को तैयार नहीं है, जो याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 300 ए के साथ-साथ मानवाधिकारों का सीधा उल्लंघन है, इसलिए वह भारत के संविधान के तहत अदालत में जाने की गुहार लगाती है।
सुल्ताना बेगम स्वर्गीय मिर्जा मोहम्मद बेदार बख्त की विधवा हैं, जो दिल्ली के अंतिम मुगल सम्राट स्वर्गीय बहादुर शाह जफर द्वितीय के परपोते और कानूनी और सही उत्तराधिकारी थे। 22 मई 1980 को मिर्जा मुहम्मद बेदार बख्त की मृत्यु हो गई और 1 अगस्त 1980 को केंद्रीय गृह मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा सुल्ताना बेगम को पेंशन प्रदान की गई। याचिका में प्रतिवादियों को भारत सरकार द्वारा अवैध कब्जे के लिए 1857 से लेकर आज तक याचिकाकर्ता को मुआवजा देने का निर्देश देने की भी मांग की गई।
