सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: विवाह के अपरिवर्तनीय विघटन में एकमुश्त गुजारा भत्ता की मान्यता

सुप्रीम कोर्ट ने हालिया ऐतिहासिक फैसले “सौ. जिया बनाम कुलदीप (2025 INSC 135)” की सुनवाई करते हुए 31 जनवरी 2025 को अपना निर्णय सुनाया। इस मामले में, न्यायालय ने क्रूरता और विवाह के अपरिवर्तनीय विघटन के आधार पर तलाक तथा अपीलकर्ता-पत्नी के लिए स्थायी भरण-पोषण की पात्रता पर विचार किया। दोनों पक्षों के बीच अल्पकालिक सहवास, क्रूरता के आरोप, वित्तीय अनियमितता और एकमुश्त समझौते की मांग को लेकर विवाद हुआ।

तथ्य-

अपीलकर्ता-पत्नी ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें पारिवारिक न्यायालय द्वारा पति के पक्ष में तलाक की डिक्री को बरकरार रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पाया कि प्रतिवादी-पति ने दूसरी शादी कर ली थी और इस मामले को उचित रूप से सुलझाने के लिए एकमुश्त स्थायी भरण-पोषण ही न्यायोचित समाधान है। यह निर्णय इस सिद्धांत को मजबूत करता है कि अदालतों को विवाहिक विवादों में अंतिमता लाने और निष्पक्ष राहत प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए, विशेष रूप से जब वैवाहिक संबंध पूरी तरह समाप्त हो गए हों।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति श्री संदीप मेहता ने मामले की सुनवाई करते हुए अपने निर्णय कई सन्दर्भ विवेचना करते हुए ऐतहासिक निर्णय दिया।

फैसले का सारांश-

तलाक की डिक्री: सुप्रीम कोर्ट ने पारिवारिक न्यायालय द्वारा दी गई तलाक की डिक्री को बरकरार रखा, जिसे उच्च न्यायालय ने भी सही ठहराया था। अपीलकर्ता-पत्नी ने शुरू में तलाक का विरोध किया था, लेकिन बाद की सुनवाई में उसने वित्तीय समझौते के आधार पर तलाक स्वीकारने की इच्छा जताई।

समझौता प्रयास विफल: सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थता केंद्र में सुलह की प्रक्रिया चलाई गई, लेकिन पक्षकार किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सके। पति की दूसरी शादी और उसकी संपत्ति व आय को लेकर चल रहे विवाद के कारण समझौता संभव नहीं हो पाया।

एकमुश्त गुजारा भत्ता: विवाह के अल्पकालिक सहवास, पति की दूसरी शादी और दोनों पक्षों के परस्पर विरोधी आर्थिक दावों को देखते हुए, न्यायालय ने पति को निर्देश दिया कि वह अपीलकर्ता-पत्नी को ₹10,00,000/- (दस लाख रुपये मात्र) का एकमुश्त भुगतान करे। यह राशि पूर्व और भविष्य के सभी भरण-पोषण दावों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मानी गई।

अंतिम निष्कर्ष: सुप्रीम कोर्ट ने तलाक की पुष्टि की, लेकिन भरण-पोषण की राशि को बढ़ाते हुए संतुलित समाधान निकाला, जिससे दोनों पक्षों के हित सुरक्षित रहें।

विधिक विश्लेषण-

A. उद्धृत नजीरें

इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण नजीरों का उल्लेख किया। मुख्य रूप से राजनेश बनाम नेहा (2021) 2 SCC 324 जिसमें भरण-पोषण निर्धारित करने के कारकों पर जोर दिया गया है, जैसे कि पति की आर्थिक स्थिति, पत्नी की आवश्यकताएँ, जीवन स्तर और यह सिद्धांत कि भरण-पोषण सजा नहीं बल्कि आर्थिक सुरक्षा के लिए है। इसके अलावा, किरण ज्योत मैनी बनाम अनिश प्रमोद पटेल (2024 SCC OnLine SC 17824) का भी हवाला दिया गया, जिसमें स्थायी भरण-पोषण की व्यापक प्रक्रिया को दोहराया गया।

B. विधिक तर्क

मानसिक क्रूरता: पारिवारिक न्यायालय ने पति के इस आरोप को माना कि पत्नी ने झूठे दहेज और धोखाधड़ी के दावे किए, झूठे आपराधिक मामलों की धमकी दी, और पति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने का प्रयास किया। न्यायालय ने माना कि ऐसे निराधार आरोप मानसिक क्रूरता के दायरे में आते हैं।

विवाह का अपरिवर्तनीय विघटन: सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि पति-पत्नी मात्र दो महीने ही साथ रहे थे और लंबे समय से मुकदमेबाजी में उलझे हुए थे। पति की दूसरी शादी भी हो चुकी थी, जिससे स्पष्ट था कि दोनों पक्ष पुनर्मिलन के इच्छुक नहीं थे। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यह विवाह अब पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है।

एकमुश्त भरण-पोषण: दोनों पक्ष अपनी-अपनी आय और संपत्ति के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दे सके। इस स्थिति में न्यायालय ने मासिक भरण-पोषण की बजाय एकमुश्त स्थायी गुजारा भत्ता देना ही न्यायसंगत माना, ताकि दोनों पक्षों को कानूनी झंझटों से राहत मिले।

न्यायोचित संतुलन: न्यायालय ने भरण-पोषण की राशि तय करते समय विवाह की छोटी अवधि, पति की दूसरी शादी और पत्नी के आर्थिक भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखा। ₹10,00,000/- की एकमुश्त राशि न तो पति के लिए अत्यधिक दंडात्मक थी और न ही पत्नी के लिए अन्यायपूर्ण।

फैसले का प्रभाव

एकमुश्त भरण-पोषण को बढ़ावा: यह फैसला पुष्टि करता है कि यदि विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट चुका है, तो अदालतें मासिक भरण-पोषण के बजाय एकमुश्त स्थायी गुजारा भत्ता देना पसंद कर सकती हैं।

निष्पक्ष वित्तीय प्रकटीकरण: न्यायालय ने पति की अपूर्ण आय जानकारी को गंभीरता से लिया। इस फैसले से यह संदेश जाता है कि पारदर्शिता नहीं रखने वाले पक्ष को प्रतिकूल परिणाम झेलने पड़ सकते हैं।

भविष्य के मुकदमों पर प्रभाव: यह फैसला उन मामलों में मददगार होगा, जहाँ एक पक्ष दूसरे पक्ष की वित्तीय जानकारी के अभाव में उचित निपटान की माँग कर रहा हो। अदालतों द्वारा मुकदमेबाजी को कम करने के दृष्टिकोण को भी यह मजबूत करता है।

जटिल विधिक अवधारणाओं का सरलीकरण

मानसिक क्रूरता: हिंदू विवाह अधिनियम के तहत मानसिक क्रूरता तब होती है जब एक पक्ष की हरकतें दूसरे पक्ष के लिए असहनीय मानसिक पीड़ा का कारण बनती हैं। निराधार आरोप लगाना भी मानसिक क्रूरता के अंतर्गत आ सकता है।

विवाह का अपरिवर्तनीय विघटन: जब कोई भी पक्ष पुनर्मिलन के लिए इच्छुक नहीं होता और संबंध पूरी तरह समाप्त हो चुका होता है, तो अदालतें विवाह को कानूनी रूप से समाप्त करने का आदेश दे सकती हैं।

स्थायी भरण-पोषण/एकमुश्त समझौता: यह वह राशि होती है, जो तलाक के बाद पति-पत्नी के बीच अंतिम निपटान के रूप में दी जाती है। यह मासिक भरण-पोषण की तुलना में अधिक व्यावहारिक समाधान हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय “सौ. जिया बनाम कुलदीप (2025 INSC 135)” भरण-पोषण और विवाह के अपरिवर्तनीय विघटन के मामलों में एक महत्वपूर्ण मिसाल स्थापित करता है। इस फैसले में मानसिक क्रूरता, वित्तीय प्रकटीकरण और लंबी मुकदमेबाजी से बचाव के सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। यह निर्णय उन भविष्य के मुकदमों के लिए मार्गदर्शक बनेगा, जहाँ निष्पक्ष और अंतिम निपटान की आवश्यकता होगी।

वाद शीर्षक – सौ. जिया बनाम कुलदीप