9 हाईकोर्ट को मिलेंगे नए जज: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 30 नामों को दी मंजूरी
नई दिल्ली | विधि संवाददाता
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, जिसकी अध्यक्षता अब मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई कर रहे हैं, ने देश के 9 हाईकोर्ट के लिए 30 न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं की नियुक्ति के प्रस्तावों को 1-2 जुलाई, 2025 को हुई बैठकों में हरी झंडी दे दी है। इस कॉलेजियम में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ भी शामिल हैं।
दिल्ली और पटना हाईकोर्ट को नए जज
कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट के लिए तीन न्यायिक अधिकारियों — वीरेंद्र अग्रवाल, मंदीप पन्नू और प्रमोद गोयल — की नियुक्ति को मंजूरी दी है। वहीं, पटना हाईकोर्ट के लिए दो अधिवक्ताओं को जज बनाने की सिफारिश की गई है।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को मिलेगा बड़ा न्यायिक बल
कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के लिए 10 न्यायिक अधिकारियों के नामों को स्वीकृति दी है, जिनमें शामिल हैं:
- शालिनी सिंह नागपाल
- अमरिंदर सिंह ग्रेवाल
- सुभाष मेहला
- सूर्य प्रताप सिंह
- रूपिंदरजीत चहल
- आराधना साहनी
- यशवीर सिंह राठौर आदि।
तेलंगाना हाईकोर्ट में 4 अधिवक्ता बनेंगे जज
तेलंगाना हाईकोर्ट के लिए चार वरिष्ठ अधिवक्ताओं को जज बनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है:
- गौसे मीरा मोहिउद्दीन
- चलपति राव सुड्डाला
- वक्ति रामकृष्ण रेड्डी
- गादी प्रवीण कुमार
राजस्थान हाईकोर्ट: एक न्यायिक अधिकारी और एक अधिवक्ता को मंजूरी
राजस्थान हाईकोर्ट के लिए एक न्यायिक अधिकारी और एक अधिवक्ता के नाम को कॉलेजियम ने हरी झंडी दी है। हालांकि इन नामों का औपचारिक खुलासा अभी नहीं किया गया है।
आंध्र प्रदेश और मेघालय हाईकोर्ट
कॉलेजियम ने अधिवक्ता तुहिन कुमार गेडेला को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त करने का निर्णय लिया है। वहीं, न्यायमूर्ति बिस्वदीप भट्टाचार्जी को मेघालय हाईकोर्ट में स्थायी जज बनाए जाने की सिफारिश की गई है।
गुवाहाटी हाईकोर्ट: चार नए नामों को स्वीकृति
गुवाहाटी हाईकोर्ट के लिए दो न्यायिक अधिकारी — प्रांजल दास और संजीव कुमार शर्मा — और दो अधिवक्ताओं — अंजन मोनी कलिता और राजेश मजूमदार — की नियुक्ति की सिफारिश की गई है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को 10 नए जज मिलेंगे
1 जुलाई 2025 को हुई बैठक में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के लिए पांच अधिवक्ताओं:
- पुष्पेंद्र यादव
- आनंद सिंह बहरावत
- अजय कुमार निरंकारी
- जय कुमार पिल्लई
- हिमांशु जोशी
तथा पांच न्यायिक अधिकारियों:
- राजेश कुमार गुप्ता
- आलोक अवस्थी
- रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन
- भगवती प्रसाद शर्मा
- प्रदीप मित्तल
की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है।
इन प्रस्तावों पर अब केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद अंतिम मुहर लगेगी। इन नियुक्तियों से लंबे समय से रिक्त चल रहे उच्च न्यायालयों के पदों को भरने में मदद मिलेगी और न्यायिक प्रणाली को बल मिलेगा।