रांची: प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉइज़ के लिए झारखंड सरकार ने अहम्प्रा फैसला सुनाया है।जिसके तहत राज्य सरकार ने प्राइवेट नौकरी कर रहे लोगों को आरक्षण देने की बात को अमलीजामा पहना दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बीते दिन झारखंड कैबिनेट की एक बैठक राखी गई। इस बैठक में निजी क्षेत्र की कंपनियों में 75 फीसदी नौकरियां स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित किए जाने का फैसला लिया गया है। ऐसे में अब सरकार झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान इससे संबंधित एक विधेयक लाने की भी तैयारी में लगी है।
सूत्रों की मानें तो कैबिनेट की इस बैठक में मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत बेरोजगारों को भत्ता दिए जाने का फैसला हुआ है। आपको बतादें कि तकनीकी रूप से प्रशिक्षित एवं प्रमाणित उम्मीदवार जो किसी रोजगार या स्वरोजगार से नहीं जुड़े हैं, उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इससे संबंधित प्रस्ताव पर कैबिनेट की बैठक में मुहर लग चुकी है। इसमें प्राइवेट सेक्टर के 30 हजार रुपये तक वेतन वाले 75 फीसदी पदों को स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित होंगे।
वहीं, राज्य सरकार के फैसले के मद्देनजर प्रदेश के मंत्रियों के वेतन और भत्ते में संशोधन भी किया गया है।
