भारत स्वाभिमान लीगल सेल का राष्ट्रीय सम्मेलन हरिद्वार पतंजलि योगपीठ में 8 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच संपन्न हुआ।
भारत स्वाभिमान सेल के राष्ट्रीय बैठक में मुख्य केंद्रीय प्रभारी डॉ जयदीप आर्या तथा राकेश कुमार, विभिन्न राज्यों के पदाधिकारियों तथा उत्तर प्रदेश से अधिवक्ता श्रवण कुमार गुप्ता के द्वारा सामायिक विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श एवं मन्थनं किया गया।
बैठक में निम्न बिंदुओं पर प्रस्ताव पारित किया गया-
-भारत स्वाभिमान लीगल सेल द्वारा बैठक में भारत की बढ़ती जनसंख्या पर चिंता व्यक्त की गई और यह बताया गया कि इस तरह जनसंख्या वृद्धि भारत के संपूर्ण विकास को बाधित करेगी और सामाजिक और आर्थिक विप्पनताओ को उत्पन्न करेगी। लीगल सेल द्वारा भारत सरकार तथा भारत के अन्य राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण हेतु कानून पारित करने के लिए योजना बनाई गई है।
-बैठक में यह विचार किया गया की भारत के बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदुओं की आबादी अल्पसंख्यक हो गई है उन राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान करते हुए उन्हें अल्पसंख्यक होने की सभी सुविधाओं को प्रदान किया जाए ऐसा प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार तथा देश के विभिन्न राज्यों में भेजा जाए और उसे लागू करवाने के हेतु प्रयास किया जाए।
-लीगल सेल द्वारा कहा गया की भारत के सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के उच्च न्यायालय में राज्य भाषा में कार्य कराने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए तथा अधिवक्ताओं द्वारा सभी न्यायिक कार्यो को प्रादेशिक भाषा में करने की संस्तुति प्रदान की जाए और न्यायालयों को यह आग्रह किया जाए कि वह उस प्रांत की राज्य भाषा में आदेशों को निर्मित करने का कृपा करें जिससे वादी और वादकारियों को उनके द्वारा दिया गया निर्णय शीघ्रता से समझ में आ जाए।
-योग को प्राथमिक शिक्षा घोषित करने हेतु प्रयास करने का निवेदन किया गया है।
राष्ट्रीय बैठक के बाद उत्तर प्रदेश की इकाई द्वारा 13 ऑक्टूबर को लखनऊ में राष्ट्रीय बैठक में पारित प्रस्ताव पर मंथन किया गया तथा उसे पूरा करने का संकल्प उठाया गया। प्रदेश के बैठक में अधिवक्ता श्रवण कुमार गुप्ता ने कहा की राष्ट्रीय बैठक में पारित प्रस्ताव को प्रदेश में लागु करने की कोशिश करेंगे और अपनी सभी साथियो को साथ लेकर लागू कराने का प्रयास किया जाएगा।
