🏛️इलाहाबाद हाई कोर्ट को मिले छह नए अतिरिक्त न्यायमूर्ति, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, दो को नहीं मिली मंजूरी
केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए छह अतिरिक्त न्यायमूर्तियों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इन नियुक्तियों से हाई कोर्ट की न्यायिक क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी।
🧾 जिन न्यायिक अधिकारियों को नियुक्ति मिली है:
सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने 4 अप्रैल 2025 को कुल 8 जिला न्यायाधीश स्तर के अधिकारियों के नाम की सिफारिश की थी। इनमें से जिन 6 अधिकारियों को केंद्र की मंजूरी मिली है, वे हैं:
- जितेंद्र कुमार सिन्हा
- अनिल कुमार (दशम)
- संदीप जैन
- अवनीश सक्सेना
- मदन पाल सिंह
- हरवीर सिंह
इन सभी को “अतिरिक्त न्यायमूर्ति” के रूप में नियुक्त किया गया है, जो भविष्य में नियमित न्यायमूर्ति बन सकते हैं।
❌ जिनके नामों को मंजूरी नहीं मिली:
- तेज प्रताप तिवारी
- अब्दुल शाहिद
इन दोनों नामों को फिलहाल हरी झंडी नहीं मिली है, हालांकि कारणों का औपचारिक खुलासा नहीं हुआ है।
📊 इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायमूर्तियों की स्थिति:
- स्वीकृत पद: 160
- वर्तमान में कार्यरत: 78 न्यायमूर्ति + 6 नवीन नियुक्तियाँ = कुल 87 (मुख्य न्यायमूर्ति को छोड़कर)
- मुख्य न्यायमूर्ति: न्यायमूर्ति अरुण भंसाली
- पीठ विभाजन:
- प्रयागराज प्रधान पीठ: 58 न्यायमूर्ति
- लखनऊ खंडपीठ: 23 न्यायमूर्ति
⚖️ अधिवक्ताओं की नियुक्ति पर भी कोलेजियम की संस्तुति:
मार्च 2025 के अंतिम सप्ताह में, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने दो वरिष्ठ अधिवक्ताओं को हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की:
- अमिताभ कुमार राय – लखनऊ
- राजीव लोचन शुक्ला
इन दोनों नामों पर अब भी केंद्र की मंजूरी लंबित है।