रेफरल चरण में, रेफरल न्यायालय को यह निर्णय मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ देना चाहिए कि हस्ताक्षर न करने वाला व्यक्ति मध्यस्थता समझौते से बंधा है या नहीं – SC

सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि रेफरल चरण में, रेफरल न्यायालय को यह निर्णय मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ देना चाहिए कि हस्ताक्षर न करने वाला व्यक्ति मध्यस्थता समझौते से बंधा है या नहीं।

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड (“याचिकाकर्ता”) ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में “अधिनियम, 1996”) की धारा 11(6) सहपठित धारा 11(12)(ए) के अनुसार वर्तमान याचिका दायर की है, जिसमें याचिकाकर्ता और एसएपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (“प्रतिवादी संख्या 1”) के बीच दिनांक 30.10.2015 को हुए सेवा सामान्य नियम और शर्तों के समझौते के खंड 15.7 के अनुसार विवादों और दावों के निर्णय के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की गई है। दिसंबर, 2023 में कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड बनाम एसएपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मामले में सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने भारतीय मध्यस्थता न्यायशास्त्र में “कंपनियों के समूह” सिद्धांत की वैधता को बरकरार रखा था। इस मामले में, मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने संविधान पीठ के फैसले में की गई निम्नलिखित टिप्पणी पर गौर किया “रेफरल चरण में, रेफरल कोर्ट को यह तय करना मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ देना चाहिए कि हस्ताक्षर न करने वाला व्यक्ति मध्यस्थता समझौते से बंधा है या नहीं”

वकील हीरू आडवाणी ने याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व किया, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता रितिन राय प्रतिवादी के लिए पेश हुए।

कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड (याचिकाकर्ता) ने अधिनियम की धारा 11(6) सहपठित धारा 11(12)(ए) के तहत एक याचिका दायर की है, जिसमें याचिकाकर्ता और एसएपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (“प्रतिवादी संख्या 1”) के बीच हुए सेवा सामान्य नियम और शर्तों के समझौते के अनुसार विवादों और दावों के निर्णय के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड (सुप्रा) में संविधान पीठ के फैसले के अनुसार, रेफरल के चरण में अदालत को केवल वैधता और अस्तित्व पर प्रथम दृष्टया विचार करने की आवश्यकता थी। मध्यस्थता समझौते के लिए गैर-हस्ताक्षरकर्ता की भागीदारी से संबंधित प्रश्नों को मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ देना चाहिए।

प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि एक ही समझौते और लेनदेन से उत्पन्न समानांतर मध्यस्थता कार्यवाही की अनुमति देने से साक्ष्य में तथ्यों के अनुरूप सेट सहित एक ही विषय वस्तु पर परस्पर विरोधी निर्णयों का जोखिम होगा। यह भी प्रस्तुत किया गया कि रिस सब-ज्यूडिस और रिस जुडिकाटा के सिद्धांत दूसरी मध्यस्थता कार्यवाही के लिए आकर्षित होंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता समझौते में गैर-हस्ताक्षरकर्ता की भागीदारी मध्यस्थ न्यायाधिकरण के लिए विचार करने के लिए एक उपयुक्त प्रश्न था। बेंच ने कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड (सुप्रा) में अपने रुख को दोहराया, जिसमें यह माना गया था कि “मध्यस्थता समझौते के पक्षों को निर्धारित करने का मुद्दा मध्यस्थ न्यायाधिकरण की अधिकारिता क्षमता की जड़ तक जाता है।”

न्यायालय ने कहा की इसके अलावा, SAP SE GMBH (जर्मनी) (जिसे आगे “प्रतिवादी संख्या 2” के रूप में संदर्भित किया जाएगा), जो मध्यस्थता समझौते का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, को पक्षकार बनाने के मुद्दे पर, दोनों पक्षों की ओर से समझौतों की शर्तों, ईमेल आदान-प्रदान आदि पर भरोसा करते हुए विस्तृत प्रस्तुतियाँ की गई हैं। इस प्रश्न के निर्धारण में शामिल जटिलता को देखते हुए कि प्रतिवादी संख्या 2 मध्यस्थता समझौते का पक्षकार है या नहीं, हमारा विचार है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के लिए पक्षों द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य और कॉक्स एंड किंग्स (सुप्रा) के निर्णय में विस्तृत कानूनी सिद्धांत के अनुप्रयोग पर विचार करने के बाद इस प्रश्न पर निर्णय लेना उचित होगा।

परिणामस्वरूप, न्यायालय ने आदेश दिया, “हम बॉम्बे उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहित एस. शाह को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं।”

तदनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका को अनुमति दे दी।

वाद शीर्षक – कॉक्स एंड किंग्स लिमिटेड बनाम एसएपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य।