कर्नाटक हाईकोर्ट ने द्विविवाह (BIGAMY) मामले में अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर कोई पति या पत्नी अपनी पहली शादी के निर्वाहन के दौरान दूसरी शादी करता है तो वह बिगैमी कानून के तहत आरोपी होता है।
ऐसे पति या पत्नी के खिलाफ IPC की धारा 494 के तहत द्विविवाह के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है। लेकिन वह जिस दूसरे शख्स से शादी करता है, उसके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। दूसरे पति/पत्नी या उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ केस नहीं चलाया जा सकता है।
न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज ने यह बात चित्रदुर्ग में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में कहते हुए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ धारा 494 के तहत लंबित कार्यवाही को रद्द कर दिया।
मामला संक्षेप में –
चिकमंगलूर जिले के हुलुगिंडी के रहने वाली सरकारी अस्पताल की नर्स ने अपने पति, उसकी दूसरी पत्नी और उसके दोस्त के खिलाफ केस दर्ज कराया था। याचिकाकर्ताओं इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दूसरी पत्नी के माता-पिता और बहन को भी शिकायत में शामिल किया गया था। उनके ऊपर आरोप लगा था कि वह भी शादी में शामिल हुए थे। उन्हें दूल्हे की दूसरी शादी की जानकारी पहले से थी।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन पर धारा 494 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है क्योंकि यह केवल उस व्यक्ति पर लागू होता है जिसने अपराध किया था। हालांकि, शिकायतकर्ता की पहली पत्नी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं की भागीदारी के कारण, दूसरी शादी हुई थी, जिससे उक्त प्रावधान के तहत अपराध हुआ।
“पति के जीवनकाल के दौरान दोबारा शादी करना या पत्नी.—जो कोई पति या पत्नी के जीवित रहते हुए विवाह करता है किसी भी मामले में ऐसा विवाह उसके कारण शून्य है ऐसे पति या पत्नी के जीवन के दौरान घटित होगा के लिए किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जो सात वर्ष अवधि तक बढ़ सकती है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।”
याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री. प्रवीण सी. और प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री. जागृत, विद्वान वकील उपस्थित हुए।
न्यायाधीश के अनुसार, “IPC की धारा 494 केवल उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो पहली शादी के अस्तित्व में फिर से शादी करते हैं।”
न्यायाधीश ने जोर देकर कहा कि कानून उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होता जो केवल ऐसी शादियों में भाग लेते हैं या उनमें उपस्थित होते हैं। याचिकाकर्ताओं के कानूनी सलाहकार का तर्क था कि उनके मुवक्किल द्विविवाह का अपराध स्वयं नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें IPC की धारा 494 के तहत अभियोजित नहीं किया जा सकता।
हालांकि, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता, विवाह समारोह में भाग लेकर, IPC की धारा 494 के तहत अपराध को सुविधाजनक बनाते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि न्यायालय उकसाने के लिए IPC की धारा 506 के तहत आरोप लगाने पर विचार कर सकता है।
याचिका स्वीकार की जाती है। C.C.No.1115/2016 में कार्यवाही जहां तक याचिकाकर्ताओं की है, जो उसमें आरोपी क्रमांक 4 से 6 तक हैं, रद्द की जाती है।
