वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर तत्काल सुनवाई का जिक्र किया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने सिंघवी को जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच के पास जाने को कहा था।
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस ले ली है। 21 मार्च को देर रात अरविन्द केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया।
आज सुबह वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर तत्काल सुनवाई का जिक्र किया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने सिंघवी को जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच के पास जाने को कहा था।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की विशेष पीठ दिन के दौरान मामले की सुनवाई करने वाली थी। हालाँकि, अब, याचिका वापस ले ली गई है।
याचिका वापस लेते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वे ट्रायल कोर्ट के समक्ष रिमांड के लिए ईडी की प्रार्थना को चुनौती देना चाहते हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अरविन्द केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद AAP ने गुरुवार (21 मार्च) देर शाम शीर्ष अदालत का रुख किया था। एजेंसी उसे मध्य दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय ले गई. दिल्ली सीएम की कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट से देर रात सुनवाई कराने का प्रयास किया। हालाँकि, सीएम की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए गुरुवार रात को सुप्रीम कोर्ट की कोई विशेष पीठ गठित नहीं की गई थी।
पहले मौजूदा मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आप के राष्ट्रीय संयोजक को एजेंसी द्वारा किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से इनकार करने के कुछ घंटों बाद हुई।
तेजी से बदलते घटनाक्रम के एक दिन में, एक अतिरिक्त निदेशक के नेतृत्व में 10 सदस्यीय ईडी टीम उच्च न्यायालय के आदेश के तुरंत बाद राष्ट्रीय राजधानी में सिविल लाइंस में फ्लैगस्टाफ रोड पर उनके आधिकारिक आवास पर पहुंची और तलाशी ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईडी की टीम उनके आवास पर पहुंचने के दो घंटे से अधिक समय बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया।
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर आरोप पत्र में केजरीवाल के नाम का कई बार उल्लेख किया गया है। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि अन्य आरोपी उत्पाद शुल्क नीति तैयार करने के लिए केजरीवाल के संपर्क में थे, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अनुचित लाभ हुआ, जिसके बदले में उन्होंने आप को रिश्वत दी।
वाद शीर्षक – अरविंद केजरीवाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय वाद संख्या – डब्ल्यू.पी. (सीआरएल.) क्रमांक 13598/2024
