न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ के समक्ष एक रिट याचिका आई, जो भारत के संविधान के प्रस्तावना में 1976 अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई थी, जिसमें 42 वें संशोधन अधिनियम की धारा 2 के तहत डाले गए “समाजवादी” और “धर्मनिरपेक्ष” शब्दों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी।
याचिकाकर्ता के रूप में डॉ सुब्रमण्यम स्वामी और अधिवक्ता सत्य सभरवाल के साथ, याचिका में यह तर्क दिया गया था कि सम्मिलन संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद की शक्ति में संशोधन और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकारों के खिलाफ था।
आगे तर्क दिया गया कि यह न्यायिक समीक्षा की अवधारणा के भी खिलाफ है, जो संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न अंग है। उक्त प्रविष्टि को संविधान के अनुच्छेद 13, 25, 26, 141 और 142 के आरंभ से ही शून्य और अति-शून्य होने का आरोप लगाया गया था। याचिका में जनप्रतिनिधित्व कानून, 195 की धारा 29ए (5) की वैधता को भी चुनौती दी गई है।
याचिका में आगे कहा गया था, “संविधान निर्माताओं का इरादा कभी भी लोकतांत्रिक सरकार के शासन के लिए समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष अवधारणा को पेश करने का नहीं था। यह प्रस्तुत किया गया है कि संविधान निर्माताओं का इरादा यह सुनिश्चित करना था कि सरकार किसी भी धर्म के प्रति अपना झुकाव नहीं दिखाएगी और बिना किसी पूर्वाग्रह के विषयों के साथ समान व्यवहार करेगा। अधिकांश आधुनिक संविधान इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं कि सरकार को खुद को धर्म से अलग रखना चाहिए और वह धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी।”
हालाँकि, इस मामले को 23 सितंबर 2022 को भारत के मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है, साथ ही 2020 में इसी तरह का मामला दायर किया गया है।
केस टाइटल – सुब्रमण्यम स्वामी और दूसरा बनाम भारत संघ और दूसरा
