Corporate Matters News

Supreme Court
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स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता समूह तमिलनाडु में प्लांट बंद करने के खिलाफ रिव्यू याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट Supreme Court ने तमिलनाडु Tamilnadu के थूथुकुडी में वेदांता समूह की तरफ से अपने तांबा गलाने वाले संयंत्र […]

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दिल्ली हाईकोर्ट
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A&C Act की धारा 11(6) के तहत याचिका पर कोई प्रतिबंध नहीं है, यदि अधिकार क्षेत्र के बिना सद्भावनापूर्ण अदालती कार्यवाही में समय व्यतीत किया जाता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय Delhi High Court ने माना है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम Arbitration and Conciliation Act, 1996 (A&C

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Vedanta 700x390
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Vedanta Limited को ₹320 करोड़ का जुर्माना, कंपनी कर रही अपील की तैयारी

वेदांता लिमिटेड Vedanta Limited को 320 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का आदेश मिला है। यह आदेश विशाखापटनम में सेंट्रल

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Madras High Court
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विश्व स्तर पर प्रसिद्ध डेनिश खिलौना कंपनी लेगो के लिए Trademark Dispute में महत्वपूर्ण जीत- Madras High Court

विश्व स्तर पर प्रसिद्ध डेनिश खिलौना कंपनी लेगो के लिए एक महत्वपूर्ण जीत में, मद्रास उच्च न्यायालय ने हैदराबाद स्थित

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बॉम्बे उच्च न्यायालय, नागपुर पीठ
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औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25F का उल्लंघन करते हुए पारित बर्खास्तगी आदेश रद्द पर लेकिन बहाली का आदेश स्वतः नहीं होता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे उच्च न्यायालय, नागपुर पीठ ने दोहराया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25एफ का उल्लंघन करके पारित बर्खास्तगी

औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25F का उल्लंघन करते हुए पारित बर्खास्तगी आदेश रद्द पर लेकिन बहाली का आदेश स्वतः नहीं होता: बॉम्बे हाईकोर्ट Read Post »

किसी नाबालिग के विदेश यात्रा के अधिकार को केवल इसलिए पासपोर्ट Passport जारी करने/पुनः जारी करने से इनकार करके खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि पिता नाबालिग के आवेदन पर सहमति देकर उसका समर्थन नहीं कर रहा - बॉम्बे HC
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जीएसटी पंजीकरण के स्वैच्छिक रद्दीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत – बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि पंजीकरण के स्वैच्छिक रद्दीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के

जीएसटी पंजीकरण के स्वैच्छिक रद्दीकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत – बॉम्बे हाईकोर्ट Read Post »

Arbitration Supreme Court
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रेफरल चरण में, रेफरल न्यायालय को यह निर्णय मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ देना चाहिए कि हस्ताक्षर न करने वाला व्यक्ति मध्यस्थता समझौते से बंधा है या नहीं – SC

सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि रेफरल चरण में, रेफरल न्यायालय को यह निर्णय मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ देना चाहिए कि

रेफरल चरण में, रेफरल न्यायालय को यह निर्णय मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ देना चाहिए कि हस्ताक्षर न करने वाला व्यक्ति मध्यस्थता समझौते से बंधा है या नहीं – SC Read Post »

Trademark Law
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ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में कोर्ट ने पाया की प्रतिवादी के कृत्य धोखे और छल से भरे थे, दिल्ली HC ने वादी को पांच लाख रुपये हर्जाना और लागत के भुगतान करने का दिया आदेश

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VIII नियम 10 और धारा 151 के साथ आदेश XXIII-A के तहत आवेदन, आईपीआर

ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में कोर्ट ने पाया की प्रतिवादी के कृत्य धोखे और छल से भरे थे, दिल्ली HC ने वादी को पांच लाख रुपये हर्जाना और लागत के भुगतान करने का दिया आदेश Read Post »

बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला: ‘हल्बा’ और ‘हल्बी’ अनुसूचित जनजातियों में अंतर स्पष्ट, वैधता प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया
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राजस्व विभाग को उस मूल कार्य के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती जिसे “आयकर अधिनियम” की धारा 276बी के तहत भी “अपराध” के रूप में वर्गीकृत किया गया हो – उच्च न्यायालय

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हेमंत महिपतराय शाह बनाम आनंद उपाध्याय में रिट याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए

राजस्व विभाग को उस मूल कार्य के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती जिसे “आयकर अधिनियम” की धारा 276बी के तहत भी “अपराध” के रूप में वर्गीकृत किया गया हो – उच्च न्यायालय Read Post »

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