दोषी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने या सेवा की विस्तारित अवधि के बाद सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती – SC

सर्वोच्च न्यायालय Supreme Court ने कहा कि दोषी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने या सेवा की विस्तारित अवधि के बाद सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही Disciplinary Action शुरू नहीं की जा सकती।

वर्तमान अपील विशेष अनुमति द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय की रांची स्थित खंडपीठ द्वारा एलपीए संख्या 505/2016 में पारित दिनांक 11.02.2020 के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध की गई है। अपीलकर्ता भारतीय स्टेट बैंक एवं उसके अधिकारी हैं।

न्यायालय ने झारखंड उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश को चुनौती देने वाली भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India और उसके अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत दीवानी अपील में यह टिप्पणी की।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, “जैसा कि इस न्यायालय ने एक से अधिक अवसरों पर माना है, एक विद्यमान अनुशासनात्मक कार्यवाही यानी दोषी अधिकारी की सेवानिवृत्ति से पहले शुरू की गई कार्यवाही को अनुशासनात्मक कार्यवाही के समापन के उद्देश्य से दोषी अधिकारी की सेवा जारी रखने का कानूनी झूठ बनाकर सेवानिवृत्ति के बाद भी जारी रखा जा सकता है (इस मामले में सेवा नियमावली के नियम 19(3) के अनुसार)। लेकिन दोषी कर्मचारी या अधिकारी के सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने या सेवा की विस्तारित अवधि के बाद सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती।”

पीठ ने कहा कि, जहां अनुशासनात्मक कार्यवाही स्वयं क्षेत्राधिकार के बिना है, इस भ्रामक दलील पर उसे बरकरार रखना कि क्षेत्राधिकार की कमी के आधार पर इसे चुनौती नहीं दी गई थी, स्पष्ट रूप से अवैध कार्यवाही को मंजूरी देने के समान होगा। वरिष्ठ अधिवक्ता बलबीर सिंह अपीलकर्ताओं के लिए पेश हुए, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वजीत सिंह प्रतिवादी के लिए पेश हुए।

पृष्ठभूमि –

प्रतिवादी, एसबीआई के एक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई थी जिसके बाद उसे सेवा से बर्खास्त करने का दंड लगाया गया था। उन्हें कई बार पदोन्नत किया गया था और उन्हें 26 दिसंबर, 2003 को सेवानिवृत्त होना था, लेकिन उनकी सेवा 1 अक्टूबर, 2010 तक बढ़ा दी गई थी। अगस्त 2009 में, उन पर अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था, जिसमें बैंकिंग मानदंडों का उल्लंघन करके रिश्तेदारों को ऋण मंजूर करना और दस्तावेज गायब करना शामिल था इसके बाद उन्होंने दंड के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की और एकल न्यायाधीश ने इसे स्वीकार कर लिया। इस आदेश को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रतिवादी की सेवानिवृत्ति के बाद शुरू की गई थी, जिसमें सेवा की विस्तारित अवधि भी शामिल थी।

इसलिए, ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाही को शुरू से ही अमान्य माना गया और दंड के परिणामी आदेश को अपीलकर्ताओं को प्रतिवादी के सेवानिवृत्ति और अन्य बकाया का भुगतान करने के निर्देश के साथ अलग रखा गया। अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का फैसला किया। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने प्रतिवादी पर सेवा से बर्खास्तगी का दंड लगाने का आदेश पारित किया। प्रतिवादी की अपील खारिज कर दी गई और उसने समीक्षा याचिका दायर की, लेकिन इसे भी खारिज कर दिया गया। व्यथित होकर, उसने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और उसने समीक्षा प्राधिकारी के आदेश को रद्द कर दिया। फिर अपीलकर्ताओं ने डिवीजन बेंच का दरवाजा खटखटाया और उसने सिंगल बेंच के दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की। नतीजतन, अपीलकर्ता सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष थे।

मामले में अधिवक्ताओ द्वारा पेश की गई दलीलो को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “अपीलकर्ताओं और प्रतिवादी के बीच मालिक और नौकर का रिश्ता 01.10.2010 से ही खत्म हो गया। उसके बाद निर्वाह भत्ता मिलने या प्रतिवादी द्वारा यह घोषित करने का तथ्य कि वह बाद की तारीख यानी 30.10.2012 को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा, कानूनी और तथ्यात्मक परिदृश्य में कोई अंतर नहीं लाएगा। इसलिए, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी 01.10.2010 के बाद एसबीआई की सेवा में नहीं था।”

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 60 वर्ष की सेवा (पहले 58 वर्ष) प्राप्त करना एसबीआई में सेवारत अधिकारी की सेवानिवृत्ति का एकमात्र मानदंड नहीं है और यह तीन आकस्मिकताओं में से एक है।

“यदि तीनों में से कोई भी आकस्मिकता पूरी हो जाती है, तो अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाएगा। प्रतिवादी वास्तव में 30 वर्ष की सेवा पूरी करने पर 26.12.2003 को एसबीआई में सेवा से सेवानिवृत्त हो गया था, लेकिन उसकी सेवा 05.08.2003 को 27.12.2003 से 01.10.2010 तक बढ़ा दी गई थी। 01.10.2010 के बाद सेवा का कोई और विस्तार नहीं किया गया”, यह जोड़ा गया।

अस्तु सर्वोच्च न्यायालय ने अपील को खारिज करते हुए अपीलकर्ताओं को प्रतिवादी के सभी सेवा बकाया को शीघ्रता से जारी करने का निर्देश दिया, जो छह सप्ताह से अधिक नहीं होगा।

वाद शीर्षक – भारतीय स्टेट बैंक और अन्य। वी. नवीन कुमार सिन्हा