अनुशासनात्मक प्राधिकारी सजा देते समय समान आरोपों के दोषी दो कर्मचारियों के बीच भेदभाव नहीं कर सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी, सजा देते समय, समान आरोपों के दोषी दो कर्मचारियों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता।

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया की खंडपीठ ने कहा, “इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि किसी भी रोजगार में, विशेष रूप से बैंकिंग क्षेत्र में, जब नियोक्ता का किसी कर्मचारी पर विश्वास खत्म हो जाता है, तो वह ऐसे कर्मचारी की सेवाओं से छुटकारा पाने का हकदार है और वास्तव में ऐसा करना उचित है, हालांकि, समान आरोपों के दोषी दो आरोपित कर्मचारियों के बीच संबंधों को तोड़ने के तरीके और तरीके में भेदभाव उचित नहीं है।… सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों के आलोक में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी द्वारा व्यक्त की गई शिकायत में उचित रूप से योग्यता पाई है कि उसे अपीलकर्ता बैंक द्वारा उचित व्यवहार नहीं मिला था और जबकि सह-अपराधियों को कम सजा दी गई थी, उसे सेवा न्यायशास्त्र में सबसे कठोर सजा दी गई थी।”

एकल न्यायाधीश द्वारा रिट याचिका में पारित निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की गई थी।

संक्षिप्त तथ्य-

मामले के तथ्य यह थे कि प्रतिवादी अपीलकर्ता, यानी पंजाब और सिंध बैंक (‘बैंक’) में शामिल हो गया था और एक अधिकारी के रूप में काम किया था। रिट याचिका में प्रतिवादी का मामला यह था कि उसने बैंक की दिल्ली शाखाओं में से एक में 19.20 लाख रुपये की धोखाधड़ी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उसे प्रशंसा पत्र दिया गया था। हालांकि, प्रतिवादी को कुछ आरोपों के कारण निलंबित कर दिया गया था, और उसे कारण बताओ नोटिस दिया गया था, जिस पर उसने एक विस्तृत जवाब दाखिल किया था। इसके बाद एक आरोप पत्र जारी किया गया, जिसके अनुसार एक विभागीय जांच की गई, जिसके परिणामस्वरूप उसे ‘बर्खास्तगी’ की सजा दी गई। प्रतिवादी ने बर्खास्तगी की सजा के खिलाफ अपील और बाद में एक समीक्षा याचिका दायर की, लेकिन उन्हें खारिज कर दिया गया।

न्यायाधीश के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह जांचना था कि क्या सह-अपराधियों की तुलना में प्रतिवादी को अधिक दण्ड देने में अपीलकर्ता बैंक की कार्रवाई भेदभावपूर्ण थी और क्या इसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया है, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के बाध्यकारी आदेश का भी उल्लंघन किया है कि समान रूप से स्थित और दोषी पाए गए व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, यहां तक ​​कि दण्ड लगाने पर विचार करते समय भी।

अदालत ने टिप्पणी की थी कि सामान्यतः न्यायालय विभागीय जांच में दण्ड की मात्रा में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, क्योंकि यह अनुशासनात्मक प्राधिकारी का क्षेत्राधिकार है, तथापि, यह सामान्य नियम अपवादों के लिए खुला था और कठोर मामलों में न्यायालयों ने दण्ड में संशोधन किया है।

न्यायाधीश ने यह भी माना था कि यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता का सिद्धांत एक अमूर्त सिद्धांत नहीं है और इसे न्यायालय में लागू किया जा सकता है। यह समान रूप से स्थित सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, भले ही वे दोषी हों, और दण्ड की मात्रा तय करने का कार्य सौंपे गए अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा समानता के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

न्यायाधीश ने उपरोक्त के मद्देनजर यह टिप्पणी की कि सामान्यतः न्यायालय विभागीय जांच में दंड की मात्रा में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, क्योंकि यह अनुशासनात्मक प्राधिकरण का क्षेत्राधिकार है, हालांकि, यह सामान्य नियम अपवादों के लिए खुला था और कठोर मामलों में न्यायालयों ने दंड को संशोधित किया है। उमेश कुमार पाहवा बनाम उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के निदेशक मंडल और अन्य, (2022) 4 एससीसी 385 में सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा किया गया, जिसमें न्यायालय ने ‘सेवा से हटाने’ की सजा को घटाकर ‘अनिवार्य सेवानिवृत्ति’ कर दिया था।

न्यायालय ने यह भी कहा कि तीनों सह-अपराधियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं था, जो सजा में विभेदकारी व्यवहार को उचित ठहराता हो, सिवाय इसके कि प्रतिवादी ने बैंक प्रबंधक के रूप में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे और/या संबंधित लेनदेन की जांच की थी।

इस संबंध में, न्यायालय ने कहा कि अपने आप में, यह इतना बड़ा कारक नहीं था, जो एक सह-अपराधी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर घर भेजने, आजीवन पेंशन और टर्मिनल लाभों के लिए पात्र बने रहने और उसके बाद अपने परिवार को पारिवारिक पेंशन देने तथा दूसरे को बर्खास्त करने, जिससे उसकी पूरी पिछली सेवा जब्त हो जाए, न केवल उसे सभी सेवानिवृत्ति/टर्मिनल लाभों से वंचित किया जाए, बल्कि उसके परिवार में आश्रितों को गरीबी की स्थिति में छोड़ दिया जाए।

खंडपीठ ने कहा, “समान घटनाओं/लेन-देन और मिलीभगत के कृत्यों के लिए सह-अपराधियों को दी गई सजाओं को देखते हुए और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत आरोपित कार्रवाई का परीक्षण करने के साथ-साथ प्रतिवादी की लंबी और बेदाग सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने सजा को ‘बर्खास्तगी’ से ‘अनिवार्य सेवानिवृत्ति’ में बदलने का फैसला किया… उपरोक्त चर्चा और कानून की स्थापित स्थिति को देखते हुए, हमें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि या विकृति नहीं मिली। तदनुसार, हम इसकी पुष्टि करते हैं।”

तदनुसार, न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया और एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय की पुष्टि की।

वाद शीर्षक – पंजाब और सिंध बैंक बनाम श्री राज कुमार