औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25F का उल्लंघन करते हुए पारित बर्खास्तगी आदेश रद्द पर लेकिन बहाली का आदेश स्वतः नहीं होता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे उच्च न्यायालय, नागपुर पीठ ने दोहराया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25एफ का उल्लंघन करके पारित बर्खास्तगी के आदेश को रद्द किया जा सकता है, लेकिन बहाली का आदेश स्वतः नहीं होता।

आरोपित श्रम न्यायालय के आदेश से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को एक आकस्मिक मजदूर के रूप में नियुक्त किया गया था। उसने कथित तौर पर जुलाई, 1985 से जून, 1988 तक की अवधि के लिए काम किया है। कथित तौर पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में ‘1947 का अधिनियम’) की धारा 25F सहित उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना जून, 1988 से मौखिक रूप से उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। प्रतिवादी – नियोक्ता ने 1-8-1988 से जानबूझकर अनुपस्थिति का मामला दर्ज कराया।

अदालत ने श्रम न्यायालय के उस निर्णय को बरकरार रखा, जिसमें एक अस्थायी मजदूर को 30,000 रुपये का मौद्रिक मुआवजा देने का आदेश दिया गया था, जिसकी सेवाओं को कथित तौर पर औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों का पालन किए बिना मौखिक रूप से समाप्त कर दिया गया था।

न्यायमूर्ति अनिल एल. पानसरे की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा, “इस मुद्दे को कई निर्णयों द्वारा अच्छी तरह से सुलझाया गया है कि 1947 के अधिनियम की धारा 25एफ का उल्लंघन करके पारित बर्खास्तगी के आदेश को रद्द किया जा सकता है, लेकिन बहाली का आदेश स्वतः नहीं होता।”

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता एस. ए. कलबांडे ने किया और प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता यू. आर. तन्ना ने किया।

मामले के तथ्यों से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को एक अस्थायी मजदूर के रूप में नियुक्त किया गया था और उसने जुलाई, 1985 से जून, 1988 तक की अवधि के लिए काम किया। कथित तौर पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25एफ सहित उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना जून, 1988 से मौखिक रूप से उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। प्रतिवादी – नियोक्ता ने 1-8-1988 से जानबूझकर अनुपस्थित रहने का मामला दर्ज कराया।

अपनी जिरह में, याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया कि उसने जनवरी, 1987 से जुलाई, 1988 तक रेलवे के विद्युतीकरण प्रभाग में अस्थायी मजदूर के रूप में काम किया और उसका नाम रोजगार कार्यालय द्वारा प्रायोजित नहीं किया गया था और उसे नियुक्ति का कोई लिखित आदेश नहीं मिला था और न ही उसे कोई समाप्ति आदेश मिला था। उसने इस बात से इनकार किया कि उसने स्वेच्छा से काम छोड़ा था। प्रतिवादी ने यह भी स्वीकार किया था कि उसने कर्मचारी को उसकी अनुपस्थिति के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया था।

सीजीआईटी-सह-श्रम न्यायालय, नागपुर ने दलीलों और साक्ष्यों पर गौर करने के बाद पाया कि याचिकाकर्ता ने अपनी सेवा समाप्ति की तारीख से 12 महीने पहले 240 दिनों से अधिक काम किया था। ऐसा कोई सबूत नहीं है कि उसने काम छोड़ दिया है। उसकी सेवा समाप्ति से पहले अधिनियम 1947 की धारा 25 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था। तदनुसार सीजीआईटी ने माना कि याचिकाकर्ता की सेवा समाप्ति न्यायोचित नहीं है और यह अवैध है।

तदनुसार, श्रम न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति नियमों और विनियमों के अनुसार नहीं थी। श्रम न्यायालय ने फिर प्रभारी अधिकारी और अन्य बनाम शंकर शेट्टी [2010 (8) स्केल 583] और जगबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड और अन्य [(2009) 15 एससीसी 327] के निर्णयों का हवाला दिया, जिसमें पहले फैसले में, समाप्ति की तारीख से समय बीतने पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय ने बहाली की राहत देने में त्रुटि की और तदनुसार उक्त आदेश को रद्द कर दिया, इसके बजाय, सर्वोच्च न्यायालय ने बहाली के बदले में मौद्रिक मुआवजा दिया।

न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला को देखते हुए, पीठ ने कहा, “जैसा कि देखा जा सकता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कानून नहीं बनाया है कि यदि कानून की प्रक्रिया का पालन किए बिना सेवा समाप्त कर दी जाती है, तो निचली अदालतों के पास उपलब्ध एकमात्र विकल्प कर्मचारी को बहाल करना है। इस मुद्दे को निर्णयों की श्रृंखला द्वारा अच्छी तरह से सुलझाया गया है कि 1947 के अधिनियम की धारा 25एफ का उल्लंघन करके पारित समाप्ति का आदेश हालांकि रद्द किया जा सकता है, लेकिन बहाली का पुरस्कार स्वतः नहीं होता है।”

पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता सेवा समाप्ति के बाद लाभकारी रोजगार में था क्योंकि उसने जिरह में स्वीकार किया कि वह आकस्मिक श्रमिक के रूप में काम कर रहा था जो कि प्रतिवादी द्वारा उसे नियोजित किए गए काम के समान है।

श्रम न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करते हुए, खंडपीठ ने कहा, “उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, श्रम न्यायालय ने बहाली या पिछले वेतन की राहत देने के बजाय 30,000/- रुपये का मुआवजा देना उचित समझा। यह दृष्टिकोण कानून के सुस्थापित सिद्धांतों पर आधारित है और अन्यथा भी, एक संभावित दृष्टिकोण है। इसलिए, रिट क्षेत्राधिकार में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।”

याचिका को खारिज करते हुए, खंडपीठ ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा चार सप्ताह के भीतर बार लाइब्रेरी, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, नागपुर में 5,000 रुपये की लागत जमा की जाए।

वाद शीर्षक – श्री शरद पुत्र माधवराव मोहितकर बनाम मुख्य महाप्रबंधक