डॉ. सेजल पवार, जो हाल ही में कॉमेडियन प्रणित मोरे के स्टैंड-अप शो के दौरान की गई टिप्पणियों को लेकर विवादों में आईं, अब फर्जी अनुसूचित जनजाति (एसटी) प्रमाण पत्र के तहत मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के संबंध में नए आरोपों का सामना कर रही हैं।यह आरोप महाराष्ट्र साइबर द्वारा स्टैंड-अप कॉमेडी कार्यक्रमों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से कथित तौर पर अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री बनाने और प्रसारित करने को लेकर मोरे, पवार और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के कुछ दिनों बाद सामने आए।एक सोशल मीडिया उपयोगकर्ता ने दावा किया कि पवार ने एसटी कोटा के तहत उनकी एमबीबीएस सीट सुरक्षित की थी और उनके जाति प्रमाण पत्र की वैधता पर सवाल उठाया था क्योंकि पवार एसटी सूची का हिस्सा नहीं हैं।उपयोगकर्ता ने लिखा, “प्रनित मोरे के कॉमेडी शो में मृत लोगों के डिक के आकार पर चर्चा को लेकर विवाद खड़ा करने वाली सेजल पवार अब एक और धोखाधड़ी के मामले का सामना कर रही हैं। जब खुरपंच टीम ने उनके कॉलेज की वेबसाइट देखी और उनके परिणामों की जांच की, तो उन्होंने पाया कि इस मैडम ने एसटी कोटा के तहत अपनी सीट छीन ली थी।”पोस्ट में आगे कहा गया है: “अगर ये आरोप सच हैं, तो महाराष्ट्र सरकार को सेजल पवार के एसटी प्रमाणपत्र की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और सच्चाई सामने लानी चाहिए। अगर जांच से पता चलता है कि उसने फर्जी एसटी श्रेणी का फायदा उठाकर सीट हथिया ली है, तो कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।”एक अन्य यूजर ने लिखा, “सेजल पवार आरक्षण कोटे से हैं? एक एसटी पृष्ठभूमि?? लेकिन कैसे?? पवार राजपूत वंश से हैं, भारत का कोई भी राज्य उन्हें एसटी नहीं मानता है, फिर उन्हें एसटी प्रमाणपत्र कैसे मिला?” यूजर ने लिखा.ताजा विवाद महाराष्ट्र साइबर द्वारा पवार, कॉमेडियन प्रणित मोरे और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के तुरंत बाद आया है। यह मामला मोरे के स्टैंड-अप शो की एक क्लिप से उपजा है जिसमें पवार ने पोस्टमार्टम परीक्षाओं से संबंधित चर्चा के दौरान एक पुरुष शव के बारे में टिप्पणी की थी।इस क्लिप की बड़े पैमाने पर आलोचना हुई और कई लोगों ने टिप्पणियों को मृत व्यक्तियों के प्रति अपमानजनक बताया और चिकित्सा शिक्षा में उपयोग किए जाने वाले शवों की गरिमा को कम किया। बाद में पवार ने माफ़ी मांगी.भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी मामला दर्ज किया गया है और महाराष्ट्र साइबर सेल द्वारा समन जारी किया गया है।
