सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कार्यकर्ता ज्योति जगताप की जमानत याचिका 21 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी, जिन्हें 2020 में भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत गिरफ्तार किया गया था।
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि उसे यह निर्धारित करने के लिए समय चाहिए कि क्या जगताप की जमानत याचिका उसी मामले में कार्यकर्ता वर्नोन गोंसाल्वेस और अरुण फरेरा को जमानत देने में इस्तेमाल किए गए फॉर्मूले में फिट होगी या नहीं।
कार्यकर्ता ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 17 अक्टूबर, 2022 के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसने इस आधार पर उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा उसके खिलाफ बनाया गया मामला ‘प्रथम दृष्टया सच’ था। ‘ और वह सीपीआई (माओवादी) द्वारा रची गई एक ‘बड़ी साजिश’ का हिस्सा थी।
जगताप को 1 जनवरी, 2020 को पुणे के भीमा कोरेगांव इलाके में हुई 2018 की जाति-आधारित हिंसा में कथित संलिप्तता के लिए सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। उन पर प्रतिबंधित संगठन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कथित संबंध रखने का भी आरोप लगाया गया था।
इससे पहले 28 जुलाई को देश की शीर्ष अदालत ने इसी मामले में एक्टिविस्ट गोंसाल्वेस और फरेरा को यह कहते हुए जमानत दे दी थी कि वे पांच साल से हिरासत में हैं।
शीर्ष अदालत ने 4 मई को जगताप की जमानत याचिका पर महाराष्ट्र सरकार और एनआईए से जवाब मांगा था।
उच्च न्यायालय ने कहा था कि जगताप कबीर कला मंच (केकेएम) समूह का एक सक्रिय सदस्य था, जिसने 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में ‘एल्गार परिषद’ सम्मेलन में अपने मंचीय नाटक के दौरान ‘आक्रामक’ नारे और ‘अत्यधिक उत्तेजक’ मुद्दे उठाए थे।
इसने एनआईए द्वारा जगताप के खिलाफ आतंकवादी कृत्य की ‘साजिश रचने, प्रयास करने, वकालत करने और उकसाने’ के आरोपों को भी प्रथम दृष्टया सच माना।
एनआईए ने आरोप लगाया था कि केकेएम प्रतिबंधित आतंकी संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का मुखौटा संगठन है।
