अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों को जिम्मेदारी के बिना बोलने का अधिकार नहीं प्रदान करती : इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को जिम्मेदारी के बिना बोलने का अधिकार नहीं देता है और न ही यह भाषा के हर संभव उपयोग के लिए असीमित लाइसेंस प्रदान करता है।

न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की पीठ ने कहा कि इंटरनेट और सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विशेष जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के सेट के साथ आता है।

कोर्ट ने कहा “…यह संदेह की छाया से परे है कि सोशल मीडिया विचारों, मतों और विचारों के आदान-प्रदान का एक वैश्विक मंच है। इंटरनेट और सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अपनी विशेष जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के सेट के साथ आता है। यह नागरिकों को जिम्मेदारी के बिना बोलने का अधिकार प्रदान नहीं करता है और न ही यह भाषा के हर संभव उपयोग के लिए मुक्त लाइसेंस प्रदान करता है।”

प्रस्तुत मामले में मुखबिर द्वारा आवेदक व अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि 1 से 2 माह पूर्व कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने अलग-अलग मोबाइल नंबर और आई.डी. से सोशल मीडिया से मुखबिर का फोटो प्राप्त किया।

आरोप है कि आरोपितों ने फोटो से छेड़छाड़ की और अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उसे इंटरनेट पर वायरल कर दिया। आवेदक-आरोपी ने आपराधिक मामले को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

आवेदक की ओर से अधिवक्ता उदय नारायण सिंह पेश हुए जबकि ए.जी.ए. ओम प्रकाश राज्य के लिए पेश हुए। अदालत ने कहा कि गवाहों और स्वतंत्र गवाह के बयान के अनुसार, आवेदक के खिलाफ स्पष्ट आरोप हैं और उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन किया है।

न्यायालय ने आगे कहा, “एफआईआर के अवलोकन के बाद। और उसमें लगाए गए आरोपों के साथ-साथ आवेदक के खिलाफ सामग्री, अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, आवेदक के खिलाफ संज्ञेय अपराध बनता है।” कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने आवेदक को मुकदमे का सामना करने के लिए सही तरीके से बुलाया है। “पक्षों की ओर से किए गए प्रस्तुतीकरण पर विचार करने और विवादित आदेश के साथ-साथ रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री और धारा 67 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधानों पर विचार करने के बाद, यह स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है कि धारा 67 आईटी के तहत अपराध।

वर्तमान मामले में अधिनियम लागू है, इसलिए, मेरा विचार है कि उपरोक्त मामले की कार्यवाही को रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता है …”, अदालत ने आवेदन खारिज करते हुए कहा।

केस टाइटल – नंदिनी सचान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य
केस नंबर – एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 482 नो – 38967 ऑफ़ 2022