चेक की राशि दिलाने की एवज में एक कारोबारी से 40 हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोपित सुंदरनगर के तत्कालीन सीनियर सिविल जज (निलंबित) गौरव शर्मा को प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा से बर्खास्त कर दिया है।
Judge Dismiss, चेक की राशि दिलाने की एवज में एक कारोबारी से 40 हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोपित सुंदरनगर के तत्कालीन सीनियर सिविल जज (निलंबित) गौरव शर्मा को प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा से बर्खास्त कर दिया है।
गृह विभाग ने यह कदम प्रदेश उच्च न्यायालय की जांच कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद लिया है। जांच में गौरव शर्मा पर लगे रिश्वत लेने के आरोप सही पाए गए थे।
उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार से गौरव शर्मा को न्यायिक सेवा से बर्खास्त करने के निर्देश दिए थे। गौरव शर्मा पंजाब के अमृतसर का रहने वाले थे। उनकी अदालत में सुंदरनगर के एक कारोबारी ने चेक बाउंस के कई मामले दायर कर रखे थे।
सुंदरनगर में बतौर सीनियर सिविल जज तैनात रहे गौरव शर्मा पंजाब के अमृतसर का रहने वाले थे, जबकि उनकी अदालत में सुंदरनगर के एक कारोबारी ने चेक बाउंस के कई मामले दायर कर रखे थे।
जानकारी के मुताबिक, जज ने कारोबारी को अपने चैंबर में बुलाकर चेक का पैसा दिलाने की एवज में 40 हजार रुपये की मांग की थी। हालांकि उन्होंने पैसे लेकर उनके आवास पर आने को कहा था. जज के बुलावे पर कारोबारी अश्विनी 31 मार्च 2017 की देर शाम उनके आवास पर गया था और रिश्वत की राशि दी थी. इसी दौरान विजिलेंस की टीम ने दबिश देकर गौरव शर्मा को रिश्वत की राशि के साथ रंगे हाथ धर दबोचा लिया था।
वहीं, विजिलेंस की हिरासत में रहने के दौरान गौरव शर्मा के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई थी. हालांकि इसके बाद वह जमानत पर रिहा गए थे, लेकिन हिमाचल हाई कोर्ट ने उनकी न्यायिक शक्तियां छीन कर मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया था।
सेवा नियमों के तहत बर्खास्तगी-
इस मामले को लेकर हिमाचल के गृह विभाग के प्रधान सचिव रजनीश कुमार ने केंद्रीय सिविल सर्विस नियम 1965 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए गौरव शर्मा को नौकरी से बर्खास्त कर दिया. जबकि गृह विभाग के विशेष सचिव राकेश शर्मा ने सुंदरनगर में बतौर सीनियर सिविल जज तैनात रहे गौरव शर्मा पंजाब की बर्खास्तगी की पुष्टि की है।
